अर्थव्यवस्था की सुस्त हो रही रफ़्तार के बीच केंद्र सरकार ने एक अहम फ़ैसला लिया है, जिससे रियल स्टेट सेक्टर को सहारा मिल सकता है। सरकार रियल स्टेट को संभालने के लिए रुकी पड़ी आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 25 हज़ार करोड़ रुपये के विशेष कोष का गठन करेगी।