विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के ड्राफ्ट पाठ्यक्रम को केरल सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। जिसमें यूजीसी के प्रस्ताव को ‘वैचारिक रूप से प्रेरित सामग्री थोपने वाला’ करार दिया गया है। समिति का कहना है कि यह पाठ्यक्रम बौद्धिक अनुशासन और शैक्षणिक स्वायत्तता का सम्मान नहीं करता। यूजीसी ने 9 विषयों के पाठ्यक्रम को बदलते हुए सभी राज्यों को इसका ड्राफ्ट भेजा था।