केन्द्रीय एजेंसियों की मनमानी और सत्ता के इशारे पर काम करने के आरोपों के बीच बंबई हाईकोर्ट ने जाँच एजेंसियों को राजधर्म याद दिलाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता एकनाथ खडसे के ख़िलाफ़ भष्ट्राचार के आरोप को खारिज करने की माँग की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, “सीबीआई, ईडी, आरबीआई जैसी केन्द्रीय एजेंसियाँ अगर स्वतंत्र तौर पर अपने काम को अंजाम नहीं देंगी तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाऐगा।”
'केन्द्रीय एजेंसियाँ स्वतंत्र काम नहीं करेंगी तो लोकतंत्र होगा ख़तरे में!'
- महाराष्ट्र
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- 23 Jan, 2021

एकनाथ खडसे की याचिका पर सुनवाई करते हुए बंबई हाईकोर्ट ने कहा कि, सीबीआई, ईडी, आरबीआई जैसी केन्द्रीय एजेंसियाँ अगर स्वतंत्र तौर पर अपने काम को अंजाम नहीं देंगी तो लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाऐगा।
एकनाथ खडसे पर पिछले मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री रहते हुए पुणे में ज़मीन खरीदने के मामले में राजकोष को करीब 62 करोड़ का चूना लगाने का आरोप है।
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खड़गे के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है, जिसे खारिज कराने के लिए एकनाथ खड़गे ने बंबई हाईकोर्ट में शरण ली है। फिलहाल एकनाथ खडसे की गिरफ़्तारी पर अदालत ने अगले सोमवार तक के लिए रोक लगा दी है।