1975 की इमरजेंसी: मोदी-शासन का अघोषित आपातकाल!

संयोग से अघोषित आपातकाल पर लिखते समय भारत -पाक झड़पों का सिलसिला, अहमदाबाद में बोईंग हादस में 270 से अधिक लोगों की मृत्यु ने मोदी+शाह सरकार की शासन शैली को झकझोर कर रख दिया है। गृह मंत्री अमित शाह का कथन विवादों में घिर गया है। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के अपने अपने दावे हैं। मेरी दृष्टि में दोनों देशों के शासक वर्गों के लिए कश्मीर एक ’सत्ता प्रयोग शाला’ बना हुआ है। आज से नहीं, 1947 के भारत विभाजन के समय से। मेरे लिए यह पहला अवसर है जब दोनों पड़ोसी देशों के बीच हिंसक विस्फोट के क्षणों में मैं विदेश में हूँ। वरना, 1962, 65, 71 और 1999 की जंगों के समय भारत में था। उस दौर में जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटलबिहारी वाजपेयी के शासन काल थे। प्रेस की स्वतंत्रता थी। (इंदिरा शासन को छोड़कर) सेंसरशिप नहीं थी। लेकिन, सुरक्षा से सम्बंधित ख़बरों को लेकर सतर्कता ज़रूर बरती जाती थी। लेकिन, आज़ मोदी शासन काल के माहौल की धड़कनों को 15 हज़ार किलो मीटर के फासले से ही अनुभव कर सकता हूँ।

अनुभव - यात्रा की दृष्टि से मुझे भाग्यशाली कहा जा सकता है; 1975 के घोषित आपातकाल से 2025 तक के अघोषित आपातकाल के अनुभवों के साथ चलता चला आ रहा हूँ। मुख़्तसर से, जब देश में 1. राज्य और जनसमाज के मध्य संवादहीनता पसरती दिखाई दे, 2.  सामान्य जन असुरक्षित, अव्यक्त व वंचित महसूस करे, 3. कानून -व्यवस्था के नाम पर चारों ओर राजसत्ता का आतंक उभरने लगे, 4.  संविधानेतर शक्तियों की सामाजिक स्वीकृति दिखाई दे, 5.  लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्थाओं का निर्बलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए, 6. नेतृत्व को राष्ट्र का पर्याय व अवतारी माना जा रहा हो, 7.  व्यक्तिपूजा का चरमोत्कर्ष रहे, 8. बहुसंख्यकवाद की आक्रामकता  और अल्पसंख्यक समाज का हाशियाकरण की प्रवृत्तियों का   विस्फोट रहे, 9. देश -धर्म को निरंतर संकटग्रस्त चित्रित किया जाने लगे, 10. बाहरी आक्रमण का भय-निर्माण, कार्यपालिका-विधायिका - न्यायपालिका के मध्य विसंगतिपूर्ण संबंध, 11. मिथकीय प्रतीकों -लक्षणों का यथार्थीकरण व महिमामंडन, 12. नागरिक का विवेक -अनुकूलन, 13. इतिहास का पुनर्लेखन व आधुनिक ज्ञान- सम्पदा का निषेधीकरण, 14. एकाधिकारवादी शक्तियों को संरक्षण, आर्थिक विषमता की उपेक्षा व राज्य आश्रिता को प्रोत्साहन और मुक्त अर्थव्यवस्था (लेस्सिएर फ्रेइरे) की दिशा में अग्रसर 15. सरकार का ‘माई-बाप’ में रूपांतरण, और 16. मीडिया द्वारा सत्ता - वंदना जैसी प्रवृत्तियों का परिदृश्य बनता जा रहा हो, तब अघोषित आपातकाल का एहसास चेतनशील व संवेदनशील नागरिक को दबोचने लगता है। 2014 से मोदी-शासन काल में यह एहसास गहराया ही है।

कुछ दिनों बाद धाकड़ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने घुमा -फिर कर स्पष्ट किया कि उनके निशाने पर वर्तमान नेतृत्व (प्रधानमंत्री मोदी) नहीं था। लेकिन, आडवाणी जी के कथन से विवाद का सिलसिला चल पड़ा क्योंकि एक साल पुरानी मोदी -हुकूमत के अनुभव ‘घोषित आपातकाल’ की याद दिलाने लगे; इंदिरा शासन (1975-77) और मोदी शासन (2014 -15) की तुलनाएं शुरू हो गईं; विश्व गुरु + अखण्ड भारत + हिन्दू राष्ट्र + हिंदुत्व नारों की बरसात होने लगी; लव जिहाद+  उन्मादी गोरक्षक + गोमांस + मॉब लिंचिंग की घटनाएँ होने लगीं; शिक्षण संस्थाओं का भगवाकरण होने लगा; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप बढ़ने लगा; और सत्ता + कॉर्पोरेट पूँजी द्वारा मीडिया का औपनिवेशीकरण की शुरुआत भी सिलसिला चल पड़ा।

रोचक तथ्य यह है कि राष्ट्रीय सम्बोधन से भी विवाद भी छिड़ गया था। लेख के शुरू में इसकी चर्चा की जा चुकी है। राष्ट्रीय सम्बोधन से पहले प्रधानमंत्री के  स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह सर्वदलीय सभाओं में भाग लेते रहे हैं। आश्चर्य इस बात पर है कि मोदी जी ने  कोई भी प्रेस वार्ता नहीं की। इतना ही नहीं, 4 पीएम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, दी वायर आदि के ऑफिसियल  अकाउंट  प्रतिबंधित कर दिए गए थे। भारत -पाक झड़पों के माहौल में डिजिटल मीडिया को भी अनुकूलित करने के क़दम उठाये जाते रहे हैं। लेकिन, संघर्ष विराम के बाद प्रतिबन्ध वापस हुए थे।

अलबत्ता, अघोषित आपातकाल में सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को एक सीमा तक सुरक्षित रखा है। सोशल मीडिया के मंचों से सत्ता -विरोधी आवाज़ें उठती रही हैं। यह सुविधा इंदिरा-आपातकाल में नहीं थी। भूमिगत पत्र-पत्रिकाएं -हैंडबिल ज़रूर निकलते रहे हैं। यदि मौज़ूदा काल की उम्र बढ़ती है तो फिर से भूमिगत वैचारिक संचार के माध्यम प्रासंगिक हो सकते हैं!

घोषित आपातकाल में विपक्षी नेताओं को सबक़ सिखाने की दृष्टि से सरकारी गुप्तचर व आर्थिक अपराध एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं  किया गया था। लेकिन, मोदी शासन में थोक के भाव इन एजेंसियों का इस्तेमाल होता रहा है। किसी भी भाजपा या भाजपा- समर्थक नेता के यहां छापा नहीं डाला गया। सर्वोच्च न्यायालय एजेंसियों को उनकी अंधाधुंध हरक़तों के लिए फटकार भी लगा चुका है। भाजपा के कतिपय नेता न्यायपालिका को डराते -धमकाते रहे हैं, मानहानी करते रहे हैं। भाजपा के एक सांसद ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश खन्ना पर तो एक संगीन टिप्पणी ही जड़ दी थी। उक्त सांसद ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश के फैसलों की वज़ह से देश में धार्मिक गृह युद्ध हो रहे हैं। भाजपा को तुरंत ही अपने सांसद के आपत्तिजनक बयानों से दूरी की घोषणा करनी पड़ी थी। आपातकाल में ऐसी अराजकता नहीं थी। मोदी-अघोषित आपातकाल से  परिवारों में अंधभक्ति और विभाजनकारी प्रवृत्तियां भी आक्रामक ढंग से उभरी हैं। विभाजक दीवार के रूप में उभरे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसका एक मुख्य कारण हिंदुत्व का उग्रता के साथ दोहन, और हनुमान के आक्रोशित मुख मंडल का प्रचार-प्रसार। इसके साथ ही रामचंद्र की प्रत्यंचा - आकृति का विराट प्रदर्शन। निश्चित ही, इस धार्मिक मनोविज्ञान ने अघोषित आपातकाल की ज़मीन को मज़बूत व उपजाऊ ही किया। भाजपा और मोदी -सत्ता प्रतिष्ठान ने इसकी फ़सल की कटाई भी जमकर काटी। अघोषित आपातकाल व सेंसरशिप की धमनियों में ‘लम्पटी धाराएं’ बहती हुई प्रतीत होती हैं, और लोकतंत्र की धाराएं विलुप्ति के मुहाने पर पहुंचती जा रही हैं। देश में ‘नॉन -बायोलॉजिकल’ का आख्यान या नैरेटिव से विवेक -विवेचन मुक्त जनमानस की रचना की जा रही है क्योंकि नेतृत्व में अमरत्व के भाव जग गए हैं!