क्या बहुत मजबूत है हमारी सरकार ?

महात्मा गांधी कहा करते थे कि "मृतकों, अनाथों और बेघरों को इससे क्या फर्क पड़ता है, कि मूर्खतापूर्ण विनाश सर्वसत्तावाद के नाम पर किया गया है या स्वतंत्रता व लोकतंत्र के पवित्र नाम पर?" सिर्फ वोट लेकर और चुनाव जीतकर लोकतंत्र को बचाया नहीं जा सकता। लोकतंत्र को लोगों का समूह कहने से बेहतर है इसे स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्थाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जाए। 

ऐसे में यह जिम्मेदारी सरकार पर आती है। लेकिन जब सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दे तो संस्थाओं को वंचितों के बचाव में आना पड़ता है। लेकिन अगर संस्थाएं सिर्फ सरकार के मैंडेट से चलें संविधान और कानून से नहीं, तो सड़क के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं बचता। शांतिपूर्ण संघर्ष का यह अहिंसक रास्ता ही लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं में लग रहे घुन को कुरेद कर निकाल सकता है।

सेना में अगर इतना व्यापक परिवर्तन करना था तो कम से कम तीनों सेनाओं के जितने भी जीवित मुखिया  हैं उनके साथ सलाह मशविरा कर लेते। यह डर कि सबसे मशविरा करने पर योजना पर पानी फिर सकता है, एक कमजोर सरकार का लक्षण हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार के सबसे प्रमुख मंत्री खुलेआम सीआईएसएफ को धीरे धीरे खत्म करके सुरक्षा प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात करते पाए गए उससे तो यह भी लगता है कि यह योजना सिर्फ कमजोर सरकार की नहीं बल्कि भ्रष्ट सरकार के दृष्टिकोण से आई है।

जहां देसी उद्योग बर्बाद हो रहा था वहीं कुछ उद्योग घराने 1000 करोड़ रुपया प्रतिदिन कमा रहे थे। यह फैसला दृष्टिहीनता वाली कमजोर सरकार का फैसला था जिसकी कीमत देश के गरीबों और अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ी। आज हालत यह है कि खाने के सामानों -आटा, दालें, दूध और इसके उत्पादों पर जीएसटी 5% है और हीरा उद्योगजिसमें भारी प्रॉफ़िट होता है, इसमें जीएसटी 1.5% है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2021, में 116 देशों में 101वें स्थान पर रहने वाले भारत में ऐसी सरकारी नीति! सरकार की नीयत पर प्रश्न उठाने वाली है। अपने नागरिकों के हितों का संरक्षण करने में नाकाम सरकार कमजोर ही कही जाएगी।

महंगाई सिर्फ सांख्यिकी का आंकड़ा मात्र नहीं है बल्कि करोड़ों भारतीयों द्वारा हर दिन, हर पल जिया जाने वाला यथार्थ है। बढ़ती महंगाई गरीबों के अपने ही चादर में सिकुड़ कर बैठ जाने का प्रमाण है। कृति को रुपये की घटती कीमत चुभ रही है, लेकिन ‘ब्लैक एण्ड व्हाइट’ मीडिया को इसमें अच्छाई दिख रही है और मैडम मिनिस्टर को रुपये की घटती कीमत रुपये द्वारा अपने रास्ते की तलाश समझ आ रही है। कृति के घर की आय मंत्री महोदय और लाखों के ‘पैकेज’ के ऊपर बैठे पत्रकारों को कभी नहीं समझ आएगी।

विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति, कमजोरी की निशानी है। विपक्षी नेताओं को जेल भेजकर डराने की कोशिश, कोई रणनीति नहीं बल्कि डर का प्रतीक है। संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं को ‘कंट्रोल’ करके उनके माध्यम से आलोचकों को ‘खामोश’ करना किसी ‘चाणक्य’ का ‘मास्टरस्ट्रोक’ नहीं बल्कि सत्ता फिसल जाने के डर की हड़बड़ी में किए गए फैसलों का प्रतीक है।

स्वयं के किए वादों और फ्लैग-शिप योजनाओं को भूल जाना वादों और इरादों में पनपनते भ्रष्टाचार का प्रतीक है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, गंगा का जीर्णोद्धार, किसानों की आय दोगुनी(2022 तक), 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, काले धन की वापसी, सारे वादे कहीं अतीत में दब गए हैं। इन वादों पर कई अन्य वादों का भार आ चुका है। लगता है जैसे पुराने वादे दम घुट कर मर चुके हों। यह कमजोर सरकार की कमजोर नीतियों, जिन्हे कमजोर नीति- निर्माताओं ने एक लचर विजन से देश के अंतःकरण से ‘खेलने’ के लिए बनाया था। 

रही बात भारत में लोकतंत्र के खत्म होने की, तो यह समझ लें कि भारत का लोकतंत्र रेडियोएक्टिव पदार्थ की तरह है जिसकी ज्यादा से ज्यादा अर्द्ध-आयु तो बताई जा सकती है लेकिन समाप्ति की घोषणा नहीं की जा सकती। अर्थात स्रोत कभी खत्म नहीं होगा और भारत में जीवन भर अनंत काल तक लोकतंत्र का उत्सर्जन होता रहेगा।