महाशक्तियों का नया मोर्चा बनता यूक्रेन

रूसी सेनाएँ तैनात

निकलेगा हल?

लावरोफ़ ने रूसी सेना को यूक्रेन की सीमा से हटाने का कोई संकेत नहीं दिया और ब्लिंकन ने हमले के ख़िलाफ़ अपनी चेतावनी को दोहराते हुए यूक्रेन को दिए जा रहे अमेरिकी हथियारों पर रोक लगाने का संकेत नहीं दिया। उल्टे अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर चले जाने की सलाह दी और दूतावास के कर्मचारियों के परिवारों को वापस बुला लिया जिससे लगता है कि स्थिति बिगड़ने की आशंका प्रबल होती जा रही है।

पुतिन साहब के लेख से एक बात और समझ में आती है कि उनके लिए यूक्रेन सुरक्षा से ज़्यादा आन की बात बन चुका है। वे 1991 के सोवियत संघ के बिखराव और उसके बाद वारसा संधि का कवच टूट जाने की पीड़ा को नहीं भुला पाए हैं। पूर्व सोवियत देशों को वे रूस के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखते हैं और उनके यूरोपीय संघ या नेटो जैसे दुश्मन के पाले में जाने को शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। इसीलिए कज़ाख़्स्तान में विद्रोह भड़कते ही उन्होंने सरकार की सुरक्षा में अपने टैंक उतार दिए।

वे जानते हैं कि इतिहास के पहिए को उल्टा नहीं घुमाया जा सकता। इसलिए वे एक नया इतिहास शुरू करना चाहते हैं जिसमें वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके आसपास के पूर्व सोवियत देशों में उनकी बात मानने वाली सरकारें रहें। मुश्किल यह है कि इसे वे पड़ोसी देशों के विकास के ज़रिए नहीं बल्कि सरकारों को कमज़ोर बना कर हासिल करना चाहते हैं। ऐसा लगता है पुतिन के इस काम में चीन भी उनके साथ है या फिर चीन पुतिन को एक बड़े मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।

यूक्रेन के संकट और अमेरिका से बढ़ती अनबन ने पुतिन और शी को एक-दूसरे के निकट ला दिया है। पुतिन जल्दी ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं जहाँ वे शी जिनपिंग से मिलेंगे और यूक्रेन के संकट पर कोई रणनीति बनाएँगे। पुतिन और शी दोनों यह चाहते हैं कि अमेरिका के एकछत्र वर्चस्व को ख़त्म किया जाए और दुनिया में बहुध्रुवीय वर्चस्व वाली व्यवस्था कायम हो। अमेरिका और उसके यूरोपीय मित्र देशों का वर्चस्व अंधमहासागर में रहे और एशिया-प्रशान्त में चीन और रूस का वर्चस्व क़ायम हो।

वैसे प्रतिबंधों को लेकर अभी यूरोपीय देशों के बीच आमराय नहीं बन पाई है। क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक और औद्योगिक शक्ति जर्मनी रूस के बाज़ार और गैस की सप्ताई पर बुरी तरह निर्भर है। यूरोप की 40 प्रतिशत गैस अकेले रूस से आती है। कोविड की मार और यूक्रेन के संकट की वजह से यूरोप में गैस के दाम चार गुणा हो चुके हैं। फिर भी, अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंध लगने की सूरत में रूस को चीन की आर्थिक, व्यापारिक और कूटनीतिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी।