ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले के बाद जिस तरह से कई राज्यों में 50 फ़ीसदी आरक्षण सीमा के पार जाने के कयास लगाए जा रहे थे, क्या अब उसकी शुरुआत हो गई है?
नीतीश और लालू यादव आरक्षण पर लगी पचास फ़ीसदी की सीमा हटाने की माँग के सियासी मायने क्या हैं? क्या ग़रीब सवर्णों के लिए दस फ़ीसदी आरक्षण देने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले से उन्हें नया आधार मिल गया है? क्या जातीय जनगणना की माँग अब ज़ोर पकड़ेगी?
ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से ग़रीब लोगों को 10 फ़ीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद क्या अब राज्यों और राजनीतिक हलकों में गहमागहमी बढ़ेगी?
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50 फ़ीसदी आरक्षण की सीमा पर टिप्पणी के बाद अब दूसरे राज्यों में क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या जाट, गुर्जर, पाटीदार और कापू आरक्षण की माँग का ज़ोर तो नहीं पकड़ेगा?
सवर्णों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नया पिटारा खोल दिया है। क्या इससे आरक्षण को लेकर हलचल बढ़ने जा रही है? जातिजनगणना का मुद्दा भी गर्म होगा? ‘शरत की दो टूक’ कार्यक्रम में इन्हीं सवालों पर चर्चा
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने वाला फ़ैसला दिया है। जानिए, इसके क्या हैं मायने।
आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को आज तोड़ दिया गया तो इसका क्या असर होगा? क्या इससे वंचितों को मिल रहे मामूली से हिस्से भी प्रभावित होंगे? इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी?
सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस फैसले पर रणनीतिक बयान आने शुरू हो गए हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने विरोध करते हुए कानूनी राय मांगी है। कांग्रेस ने जाति जनगणना की मांग उठा दी है। जाति जनगणना से बीजेपी भागती रही है। बीजेपी के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मराठा आरक्षण की कोशिश करने की बात कही है। जानिए हर किसी की बातः
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ जब आज ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर फ़ैसला दे रही थी तो इसने 50 फ़ीसदी आरक्षण सीमा को लेकर अपने ही पुराने फ़ैसले पर राय क्यों बदली?
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ भले ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने वाला फ़ैसला दिया है, लेकिन उसी पीठ के दो जजों ने उस फ़ैसले पर असहमति जताई है। जानिए उनकी क्या है आपत्ति।
क्या है ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पूरा मामला और इसमें सुनवाई के दौरान किन बिंदुओं को तय किया गया था। इस मामले में अदालत का फैसला क्यों अहम है?
आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकनॉमिक वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) कोटे के लिए 10 फ़ीसदी का आरक्षण क्या संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन करता है? जानिए, याचिकाकर्ता की दलील।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की वजह से एनईईटी काउंसलिंग रुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए एक बदलाव किया है। जानिए, क्या है वह बदलाव।
ईडब्ल्यूएस कोटा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर सवाल क्यों थे कि एक गांव में एक व्यक्ति की कमाई की तुलना मेट्रो शहर में कमाई करने वालों के साथ कैसे की जा सकती है? जानिए, केंद्र सरकार ने क्या कहा।
क़ानूनी पचड़े में फँसने के बाद से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए एनईईटी-पीजी के बाद काउंसलिंग क्यों अटकी पड़ी है? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए आय सीमा पर सवाल क्यों किया?
केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा पर विचार कर रही है। यह कितना बढ़ा सकती है? क्या इसे बढ़ा कर 10 लाख किया जाएगा?
