नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर हो रहे जोरदार विरोध के बीच सवाल यह पूछा जा रहा है कि आख़िर इस क़ानून की क्या ज़रूरत थी?
कई धार्मिक और जातीय रीति-रिवाज सदियों पहले इसलिए चल पड़े कि वे देश-काल के हिसाब से ठीक लगे होंगे लेकिन अब उनको त्यागना समयानुकूल है।
भारत की जनता ने महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव परिणाम से देश की सरकार को सबक सिखाया है कि अगर सरकार ने अपना ढर्रा नहीं बदला तो वह बग़ावती तेवर अख़्तियार कर लेगी।
अधिकांश देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक अक्सर डरे हुए, कमजोर, ग़रीब और पीड़ित ही दिखाई पड़ते रहे हैं।
प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर देश की किसी स्थिति पर ध्यान देने का आग्रह करना कौन सा अपराध है? इसे देशद्रोह कहना तो शुद्ध मजाक है।
सऊदी अरब पर यमन के बाग़ियों ने जो हमला किया है, उससे सारी दुनिया में ख़तरे की घंटियाँ बजने लगी हैं क्योंकि दुनिया के देशों को सबसे ज़्यादा तेल देनेवाला देश यही है। लेकिन भारत क्यों तमाशबीन बना हुआ है?
यदि तालिबान से अमेरिका और पाकिस्तान बात कर रहे हैं तो वह बात इसीलिए हो रही है कि काबुल की सत्ता उन्हें कैसे सौंपी जाए? यदि सत्ता उन्हें ही सौंपी जानी है तो चुनाव का ढोंग किसलिए किया जा रहा है?
अख़बारों और टीवी चैनलों ने जिस तरह की भाव-भीनी विदाई शीला दीक्षित को दी है, वह बहुत कम नेताओं को दी जाती है।
आनंद ने यदि यह भ्रष्टाचार किया है तो किसके दम पर किया है? देश में सैकड़ों मायावतियाँ हैं और हजारों आनंद हैं? क्या देश में एक भी नेता ऐसा है, जो कह सके कि मेरा दामन साफ़ है?
कर्नाटक और गोवा में हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने नेताओं की कार्यशैली को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दल-बदलू विधायकों के संबंध में सख़्त क़ानून बनाया जाना चाहिए।
ओसाका में हुई नरेंद्र मोदी और डोनल्ड ट्रंप की भेंट से यह आशा बंधती है कि भारत-अमेरिका संबंधों में इधर पैदा हुई अनिश्चितता ज़्यादा चिंताजनक नहीं है।
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने का कहना है कि हुर्रियत के नेता अब कश्मीर के मसले को बातचीत से हल करना चाहते हैं। तो क्या यह शांति की पहल के संकेत हैं?
भारत ने बालाकोट हमले और उसके बाद की प्रतिक्रियाओं से पाक को सबक सिखा दिया है। यदि अब भी वह अपनी चुनावी मुद्रा धारण किए रहेगा तो उससे पाक पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का यह शपथ-ग्रहण समारोह अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि यह ऐसा पहला ग़ैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल है, जो अपने पहले पाँच साल पूरे करके दूसरे पाँच साल पूरे करने की शपथ ले रहा है।
कांग्रेस अब एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। यदि राहुल का इस्तीफ़ा हो ही जाता तो बताइए कि क्या यह कंपनी विधवा नहीं हो जाती? इसका बोझ कौन उठाता?
कमल हासन ने कह दिया कि नाथूराम गोडसे भारत का पहला आतंकवादी था। जिसके विचार और कर्म अतिवादी हों, मर्यादाविहीन हों, हिंसक हों, उसे उग्रवादी ही कहा जाएगा लेकिन किसी हत्यारे को आप आतंकवादी कैसे कह सकते हैं?
हमारे प्रचार मंत्रीजी की ताक़त का लोहा मानना पड़ेगा कि उन्होंने कांग्रेस को मजबूर कर दिया है और वह भी अपनी ‘सर्जिकल स्ट्राइकों’ की डोंडी पीटने लगी है।
सर्वोच्च न्यायालय अभी तक तो बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर विचार कर रहा था लेकिन अब उसने राहुल को अदालत की अवमानना का औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने अंग्रेज़ी के सार्वजनिक इस्तेमाल पर वैसा ही प्रहार किया है, जैसा कभी गाँधीजी और लोहियाजी किया करते थे। यदि लोहिया जी भारत के प्रधानमंत्री बनते तो अंग्रेज़ी पर प्रतिबंध लगा देते।
लोकसभा चुनाव से पहले कई नामी-गिरामी उम्मीदवार रातों-रात पार्टियाँ बदल रहे हैं, उनकी चर्चा सुर्खियों में है लेकिन बीजेपी ने अपने जिन वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया है, उनकी चर्चा सबसे ज़्यादा है।
चीन अज़हर मसूद को लंबे समय से बचाता आया है। भारत उसे ऐसा करने में नाकाम रहा है। लेकिन भारत इसकी वजह नहीं समझ रहा है, लिहाज़ा, उसे रोकने की कोशिश में नाकाम रहा है।
मोदी ने अपने प्रचार में करोड़ों-अरबों रुपये ख़र्च कर दिए। विदेश-यात्राओं में अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को मात दे दी और कुल मिलाकर प्रचार मंत्री ही साबित हुए।
