78% जज सवर्ण, क्या ज़रूरी है आरक्षण?

भारत की न्यायपालिका को न्याय की आखिरी उम्मीद माना जाता है—लेकिन क्या होता है जब यह व्यवस्था खुद गहरे जड़ जमाए जातिगत असंतुलन को दर्शाती है? "सुनिए सच" के इस आंखें खोल देने वाले एपिसोड में, वरिष्ठ पत्रकार डॉ. पंकज श्रीवास्तव मोदी सरकार के हालिया खुलासे की पड़ताल करते हैं: हाई कोर्ट के 78% जज ऊपरी जातियों से हैं। इससे देश की विशाल आबादी—खासकर दलितों और आदिवासियों—का देश के सबसे शक्तिशाली संस्थानों में से एक में बहुत कम या न के बराबर प्रतिनिधित्व रह जाता है।