नेपाल: पूर्व मुख्य न्यायाधीश नहीं, अब पूर्व बिजली बोर्ड प्रमुख घिसिंग अंतरिम पीएम की दौड़ में

नेपाल में चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक नया नाम अंतरिम प्रधानमंत्री की दौड़ में सामने आया है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रबंध निदेशक कुलमान घिसिंग का नाम Gen Z प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रस्तावित किया है। यह प्रस्ताव तब आया जब काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने इस पद के लिए अपनी रुचि से इनकार कर दिया और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की की उम्मीदवारी संवैधानिक बाधाओं के कारण बाहर हो गई। घिसिंग को नेपाल के दशकों पुराने बिजली संकट को ख़त्म करने के लिए जाना जाता है।

नेपाल में हाल में जन-आंदोलन चल रहा है। यह Gen Z यानी युवाओं द्वारा चलाया जा रहा है। ये प्रदर्शन सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ शुरू हुए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफ़ा देना पड़ा है। इसके बाद देश में अंतरिम सरकार के गठन की चर्चा तेज हो गई।

प्रदर्शनकारियों ने पहले काठमांडू के मेयर और रैपर-इंजीनियर बालेंद्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए अपनी पहली पसंद के रूप में प्रस्तावित किया था। हालाँकि, शाह ने इस पद के लिए रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद Gen Z समूह ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नामित किया, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर कुछ संवैधानिक प्रावधानों को लेकर ब्रेक लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश या जज प्रधानमंत्री के पद के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा कुछ प्रदर्शनकारियों ने कार्की की ज़्यादा उम्र को लेकर भी आपत्ति जताई। इसी के बाद घिसिंग का नाम सामने आया।

घिसिंग ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण यानी एनईए में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वर्षों तक तकनीकी और प्रशासनिक भूमिकाओं में काम करने के बाद उन्हें एनईए का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। उस समय नेपाल दशकों से बिजली संकट से जूझ रहा था, जहां लोगों को रोजाना 18 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ता था। घिसिंग ने रणनीतिक सुधारों और कुशल प्रबंधन के जरिए इस संकट को ख़त्म कर दिया, जिससे वह देश भर में एक नायक के रूप में उभरे।

हालाँकि, कुछ जानकारों का मानना है कि घिसिंग की गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि उनके लिए चुनौती बन सकती है।