नागरिकता संशोधन क़ानून के बाद अब देश में नैशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) की चर्चा है। विपक्षी राजनीतिक दलों का कहना है कि एनपीआर और कुछ नहीं, नैशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजंस (एनआरसी) को लागू करने के लिए लाया गया है जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। शाह ने कहा है कि एनपीआर और एनआरसी, दोनों ही अलग-अलग क़ानूनों से संचालित होते हैं और एनपीआर के आंकड़ों को एनआरसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।