सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। कॉलिजियम द्वारा भेजे गए नामों को क्लियर नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने न्याय सचिव और अतिरिक्त सचिव (प्रशासन और नियुक्ति) को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 28 नवंबर को करने का फैसला किया है। मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी और उसी समय से कॉलिजियम को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में टकराव चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट उस समय से लेकर अब तक सरकार को करीब 8-10 बार इस मुद्दे पर चेतावनी दे चुका है।