जाति सर्वेक्षण के आधार पर तेलंगाना देगा प्रत्येक उप-जाति को विशेष लाभ!

तेलंगाना सरकार ने हाल ही में एक बड़ा जाति सर्वेक्षण किया, जिसके आधार पर अब हर उप-जाति के लिए खास योजनाएँ बनाई जाएंगी। इस सर्वेक्षण से सरकार को यह समझने में मदद मिली कि समाज में कौन सी जाति और उप-जाति किन समस्याओं का सामना कर रही है। इसके आधार पर अब शिक्षा, नौकरी और परिवारों को आर्थिक मदद जैसी योजनाएं बनाई जाएंगी, जो हर उप-जाति की जरूरतों के हिसाब से होंगी। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट दी है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना सरकार द्वारा कराए जाति सर्वेक्षण की तारीफ की है और इसे पूरे देश में लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना संसाधनों के बराबर बंटवारे के लिए जरूरी है। तेलंगाना का यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है।

सर्वेक्षण के डेटा से सरकार अब हर उप-जाति की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाएगी। जैसे, कुछ उप-जातियों को शिक्षा में ज्यादा मदद चाहिए, तो कुछ को नौकरी या स्वास्थ्य सेवाओं में। सरकार ने वादा किया है कि ये योजनाएं पारदर्शी और सभी को शामिल करने वाली होंगी। डेटा और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से यह काम और आसान होगा।

बीआरएस और बीजेपी जैसे कुछ विपक्षी दलों ने सर्वेक्षण की सटीकता पर सवाल उठाए। बीआरएस नेता के.टी. रामा राव ने कहा कि बीसी की आबादी को कम दिखाया गया, जिससे उनकी हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। डेटा की गोपनीयता को लेकर भी सवाल उठे, क्योंकि 1,000 पेज की पूरी रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी सारी उप-जातियों के लिए योजनाएं लागू करना मुश्किल हो सकता है। फिर भी, सरकार का कहना है कि सर्वेक्षण निष्पक्ष और पारदर्शी था।

तेलंगाना का जाति सर्वेक्षण समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ा कदम है। यह डेटा सरकार को सही दिशा में योजनाएं बनाने में मदद करेगा। यह न केवल तेलंगाना, बल्कि पूरे देश में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक मील का पत्थर हो सकता है।