ट्रंप का पाकिस्तान प्रेमः भारत को नीचा दिखाने की कोशिश, बदल रही है यूएस रणनीति?

31 जुलाई 2025 को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रूथ सोशल' पर घोषणा की कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक व्यापारिक समझौता किया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान में "विशाल तेल भंडार" को विकसित करना है। ट्रंप ने कहा कि यह साझेदारी अभी प्रारंभिक चरण में है, और इसके लिए किसी प्रमुख अमेरिकी तेल कंपनी को चुना जाएगा। यह घोषणा तब आई जब कुछ ही घंटों पहले ट्रंप ने भारत पर 25% आयात शुल्क और रूस से तेल और रक्षा खरीद के लिए अतिरिक्त जुर्माने की घोषणा की थी। यहां बताना जरूरी है कि पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिकी तेल कंपनियों को अपने यहां ड्रिलिंग के लिए बुला रहा है, लेकिन कोई तैयार नहीं है।

ट्रंप का यह बयान कि "हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे" ने भारत-पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में काफी चौंकाने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध बेहद सीमित हैं, और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण इतिहास को देखते हुए यह बयान अव्यावहारिक और भड़काऊ लगता है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 80% आयात करता है, जिसमें मध्य पूर्व, रूस, और अन्य क्षेत्रों से आपूर्ति शामिल है। भारत का तेल आयात बिल 2024 में 132 अरब डॉलर (लगभग 11 लाख करोड़ रुपये) था, और वह अपनी आपूर्ति में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में, पाकिस्तान से तेल आयात करने की बात न केवल आर्थिक रूप से असंभव लगती है। अलबत्ता यह एक कूटनीतिक संदेश भारत के लिए जरूर है। भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के बारे में ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं।

ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान 1 अगस्त से लागू होने वाले टैरिफ की घोषणा से पहले किया। इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए गए हैं: पहला, ट्रंप का मानना है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है और गैर-टैरिफ बाधाएं (नॉन-टैरिफ बैरियर्स) लागू करता है। दूसरा, भारत का रूस से तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम, सुखोई-30 MKI जेट, और T-90 टैंक जैसे सौदे शामिल हैं, ट्रंप प्रशासन को पसंद नहीं है। ट्रंप ने रूस से व्यापार करने वाले देशों (जैसे भारत और चीन) पर 500% टैरिफ की धमकी भी दी है, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके और यूक्रेन युद्ध में दबाव बनाया जा सके।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। भारत अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, खासकर कृषि और डेयरी सेक्टर में, जहां अमेरिका टैरिफ में कमी की मांग कर रहा है। भारत का कहना है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "भारत आज मजबूती और आत्मविश्वास की स्थिति में बातचीत कर रहा है।" दूसरी ओर, ट्रंप ने दावा किया कि भारत टैरिफ में कटौती के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि कोई भी समझौता भारत की शर्तों पर होगा।

भारत ने ट्रंप की नीतियों का जवाब देने के लिए अपनी रणनीति को मजबूत किया है। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार 34 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। यह डील ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच भारत की रणनीति को दर्शाती है कि वह केवल अमेरिकी बाजार पर निर्भर नहीं है। इसके अलावा, भारत रूस से सस्ते तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये उसके भू-राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं।