अग्निपथ: क्या देश में सेना की पेंशन का बोझ इतना ज़्यादा भारी है?

क्या भारत में सेना की पेंशन का ख़र्च बहुत ज़्यादा है? क्या इस कारण सेना में सुधार उस तरह नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए? अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में सेना की पेंशन पर कितना ख़र्च होता है?

सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार अग्निपथ योजना क्यों लेकर आई है? इस सवाल के जवाब में एक तर्क तो यह दिया जा रहा है कि दुनिया भर के देशों में आधुनिक तकनीक से लैस होती सेना के बजट का बड़ा हिस्सा यदि सैनिकों की पेंशन में चली जाएगी तो सुधार कैसे होंगे और नयी-नयी तकनीक को सेना में कैसे लाया जाएगा?

तो सवाल है कि क्या सच में सेना की पेंशन रक्षा बजट पर इतना भार डाल रही है कि बिना अग्निपथ जैसी योजना के बदलाव संभव नहीं है? आख़िर यह बोझ कितना बड़ा है और इसके कम होने से क्या असर होगा? क्या दुनिया के दूसरे देशों में इस मामले में बेहतर स्थिति है और सुधार किया जा रहा है?