सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में राहुल गांधी की जुबान पर अंकुश लगाना चाहता है?

सवाल पूछने का अधिकार खतरे में है। मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछकर सवाल पूछने के अधिकार को ख़तरे में डाला है। राहुल गांधी के पास इस बात के क्या सबूत हैं कि 2 हजार वर्ग किमी जमीन चीन ने हड़प ली है? सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष को सलाह देते हुए भी सवाल पूछने के अधिकार को चोट पहुंचाई है। नेता प्रतिपक्ष को सदन में सवाल पूछना चाहिए, न कि सदन से बाहर?

यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगर मामला विचाराधीन हो। क्या चीन ने या चीन की तरफ से किसी ने राहुल गांधी के बयान को चुनौती दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर कि “आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते।” सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के लिए स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वे सच्चे भारतीय नहीं हैं। क्या चीन ने भारत की जमीन नहीं हड़पी है? सबूत हो, तभी उन्हें ऐसा बोलना चाहिए। इस मामले में सबूत क्या होंगे? क्या चीन लिखकर देगा कि उसने भारत की जमीन हड़प ली है? क्या भारत लिखित रूप से मान लेगा कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता सदन हैं। उनका बहुचर्चित बयान सबको याद है और रहेगा- “न कोई घर में घुसा, न कोई घुसा हुआ है।“ यह बयान भी सदन में दिया गया बयान नहीं था बल्कि सर्वदलीय बैठक में दिया गया बयान था। सुप्रीम कोर्ट ने नेता सदन से कभी सबूत पास रखकर बात करने की बात तो नहीं कही! न ही यह पूछा कि सदन में उन्होंने यही बातें क्यों नहीं कीं?

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दायरे में यह बात आती ही नहीं कि सदन का सदस्य सदन के भीतर क्या बोले। सुप्रीम कोर्ट इस बाबत कुछ पूछ भी नहीं सकता। मगर, यह बात नेता सदन के लिए सुप्रीम कोर्ट को याद रहा मगर नेता प्रतिपक्ष के लिए वह भूल क्यों गया?‘ सच्चे-झूठे भारतीय’ अब सुप्रीम कोर्ट से तय होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक नई नजीर पेश की है। ‘सच्चा भारतीय’ होने या नहीं होने का वह प्रमाणपत्र बांटने लगा है। भारतीयता का प्रश्न क्या इस बात से जुड़ सकता है कि किसी सवाल पर एक व्यक्ति की सोच क्या है?

सरकार से सवाल करना देश के हर नागरिक का अधिकार है और नेता प्रतिपक्ष का तो कर्त्तव्य भी है। यह सच है कि जब सदन चल रहा हो तो सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री और यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेताओं को भी सदन में बोलने की परंपरा रही है। मगर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 साल में दर्जनों बार सदन चलने के दौरान विदेश में रहे। देश में रहकर भी उन्होंने सदन में बोलने के बजे महत्वपूर्ण विषयों पर सदन से बाहर बोला। क्या पुलवामा के शहीदों के नाम पर देश में पहली बार मतदान करने वालों से वोट मांगने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन से बाहर नहीं किया था? ऐसे उदाहरणों की भरमार है।

सुप्रीम कोर्ट ने चीन पर राहुल गांधी के जिस बयान के लिए आड़े हाथों लिया है वह बयान उन्होंने संसद के भीतर भी दिया है और बाहर भी। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात से अनजान है? अनजान है तो टिप्पणी बहुत लापरवाह है और अगर सुप्रीम कोर्ट भिज्ञ है तो सवाल पैदा होता है कि क्या नेता प्रतिपक्ष को केवल संसद में ही बोलने का अधिकार है? क्या नेता प्रतिपक्ष जो बात संसद में रख चुके हैं उसे सड़क पर नहीं बोल सकते? ऐसी सीमा तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे आया?

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए मुश्किल की घड़ी है। सुप्रीम कोर्ट उनसे ही अपेक्षा कर रही है कि वह सबूत लेकर बात करें। फिर जांच एजेंसियां क्या करेंगी? सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछता कि चीन ने क्या भारतीय भूभाग को हथिया रखा है? जो लोग सरेआम कहते हैं कि पंडित नेहरू ने पाकिस्तान को पीओके दे दिया, उनके लिए क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इसके क्या सबूत उन लोगों के पास हैं? दरअसल नेता प्रतिपक्ष क्या बोलें या न बोलें इसकी चिंता करना सुप्रीम कोर्ट का काम भी नहीं है। राहुल गांधी के बोलने से आपत्ति किसे है? चीन या भारत सरकार को आपत्ति हो, ऐसी बात सामने नहीं आयी है। फिर सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में राहुल गांधी की जुबान पर अंकुश लगा रहा है?