असम में बेदखली अभियान में 150 मशीनें लगीं, 2000 मुस्लिम परिवार संकट में!

असम सरकार ने मंगलवार को गोलाघाट जिले के उरियामघाट में रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट में अब तक का सबसे बड़ा बेदखली अभियान शुरू किया है। इसका मक़सद 11000 बीघा यानी क़रीब 3600 एकड़ से अधिक जंगल की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना बताया गया है। इस अभियान में 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ़ और वन विभाग के कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही 150 से अधिक बुलडोजर जैसी मशीनें लगाई गई हैं। इस अभियान से क़रीब 2000 परिवारों के विस्थापन की आशंका है, जिनमें अधिकांश बंगाली मूल के मुस्लिम परिवार हैं। तो क्या यह मुस्लिमों को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है? कम से कम विपक्षी दलों द्वारा आरोप तो यही लगाया जा रहा है।

असम सरकार ने उरियामघाट में रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट के 12 गांवों को टार्गेट पर लिया है। असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार इन गाँवों में सोनारीबिल टॉप, दूसरा पिठाघाट, दूसरा दयालपुर, तीसरा दयालपुर, डोलोनपथार, खेरबारी, बिद्यापुर, बिद्यापुर मार्केट, दूसरा मधुपुर, अनादपुर, राजापुखुरी और गेलाजन शामिल हैं। इन गांवों में बस्तियों को अवैध अतिक्रमण माना गया है। अधिकारियों के अनुसार, इन क्षेत्रों में बंगाली मूल के मुस्लिम परिवारों ने बड़े पैमाने पर वन भूमि पर कब्जा कर लिया है और इसे सुपारी की खेती के लिए बदल दिया है। इसे सरकार ने 'बेटल माफिया' से जोड़ा है।

मंगलवार सुबह शुरू हुए इस अभियान में भारी मशीनरी ने बिद्यापुर मार्केट से शुरुआत की। इससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। वन विभाग ने क्षेत्र को नौ ब्लॉकों में विभाजित किया है और सभी निवासियों को सात दिन पहले नोटिस जारी कर खाली करने का आदेश दिया था। असम ट्रिब्यून ने एक एक वरिष्ठ वन अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी है, 'क़रीब 80-90% अतिक्रमणकारी पहले ही अपनी संपत्ति समेटकर चले गए हैं। हम केवल अवैध घरों को ध्वस्त कर रहे हैं।' असम सरकार ने साफ़ किया है कि 'अवैध' ढाँचों के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।