ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलीं तो बिहार, यूपी से नहीं संभलेगी स्थिति?

दरअसल, इन दोनों राज्यों के सामने उन प्रवासी मज़दूरों को एक ही जगह पर ट्रेनों से उतरने के बाद उन्हें उनके गृह ज़िलों में ले जाने की व्यवस्था करने में दिक्कतें आ रही हैं। यही कारण है कि दोनों राज्यों ने बड़ी संख्या में मज़दूरों के वापस लौटने पर अपनी सीमित क्षमता को लेकर चिंताएँ जताई हैं। पहले तो जिन राज्यों में ट्रेनें भेजी जानी थी उनसे सहमति लेने की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उस पाबंदी को हटा दिया है। यानी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भेजने के लिए उन राज्यों से अब सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है।