तमिलनाडु में वन्नियार का 10.5% आरक्षण असंवैधानिक ः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तमिलनाडु सरकार डेटा के साथ यह साबित करने में विफल रही कि वन्नियार को एमबीसी के भीतर एक अलग समूह के रूप में माना जाना चाहिए। एमबीसी कोटे के भीतर 10.5% कोटा प्रदान करने का कोई आधार नहीं है।