Tag: Supreme Court

अदालत की फटकार के बाद केंद्र ने कहा-आईटी एक्ट 66 'ए' के तहत मामला न हो
केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून यानी आईटी एक्ट की धारा 66 'ए' के तहत कार्रवाई न करें।
देश
सुप्रीम कोर्ट : दिल्ली दंगे की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, फ़ेसबुक की भूमिका की जाँच हो
सुप्रीम कोर्ट ने फ़ेसबुक को ज़बरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि यह विध्वंसक आवाज़ों और विचारधारओं का प्लैटफ़ॉर्म बन गया है।
सोशल मीडिया
Hindi News Bulletin। 5 जुलाई, शाम तक की ख़बरें
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन । आतंक-निरोधी क़ानूनों में गिरफ़्तार पादरी स्टैन स्वामी का निधन। । रद्द हो चुके क़ानून में 1,000 केस दर्ज, SC रह गया भौचक्का। शाम तक की ख़बरें- Supreme court Says it is Shocking that thousands of cases have been registered under the scrapped section 66A of IT Act.
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कांग्रेस टूलकिट पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस टूलकिट की एनआईए से जाँच कराने की माँग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि इस तरह की 'तुच्छ' याचिकाएँ दायर करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए।
देश
सुप्रीम कोर्ट से जो क़ानून 7 साल पहले रद्द हुआ उसमें 1000 FIR कैसे?
जिस क़ानून को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने वाला बताकर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था उसके तहत 1000 से ज़्यादा एफ़आईआर दर्ज की गई हैं और लोगों को गिरफ़्तार किया गया है।
देश
सुप्रीम कोर्ट : पॉजिटिव टेस्ट होने के 2-3 महीने में हुई मौत को कोरोना से मौत माना जाए
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि कोरोना के कारण स्वासथ्य में कोई गड़बड़ी होती है और उससे रोगी की मौत हो जाती है, उस मामले में भी कोरोना को ही मौत का कारण माना जाएगा और इसे मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिखना होगा।
देश
सुप्रीम कोर्ट : कोरोना से हुई मौतों पर मुआवज़ा दो
सुप्रीम कोर्ट ने दिया कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने का आदेश लेकिन सरकार को किस बात का डर? क्या सरकार को डर है कि आँकड़े सामने आ जाएंगे? वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास का विश्लेषण-
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SC- कोविड हताहतों के लिए मुआवजा तय हो; मृतक संख्या का सच आ जाएगा!
कोरोना वायरस से मारे गए लोगों को मुआवजा देने से इनकार कर चुकी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। इसने मुआवजा देने के नियम और राशि छह हफ़्ते में तय करे। क्या इससे कोविड मौत का सच सामने आने का डर है?
देश
Hindi News Bulletin। 29 जून, दोपहर तक की ख़बरें
Satya Hindi News Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। SC: 31 जुलाई तक लागू हो 'वन नेशन वन राशन कार्ड' स्कीम। सिसोदिया बोले- बीजेपी नेताओं ने गाड़ी तोड़ी, स्कूल में तोड़फोड़ की। दोपहर तक की ख़बरें-
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ट्विटर इंडिया प्रमुख को मिली कोर्ट की राहत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
ग़ाज़ियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति के हमले के बारे में ट्वीट को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट से ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को मिली अंतरिम राहत के ख़िलाफ़ यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है।
देश
216 करोड़ नहीं, 135 करोड़ ही वैक्सीन उपलब्ध करा पाएगी सरकार!
केंद्र सरकार ने एक महीने पहले अगस्त से दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराने का दावा किया था लेकिन अब इसका कहना है कि वह 135 करोड़ वैक्सीन ही उपलब्ध करा पाएगी।
देश
यूँ ही दस्तक देती है अधिनायकवादी व्यवस्था!
हम शायद महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि संसद और विधानसभाओं की बैठकें अब उस तरह से नहीं हो रही हैं जैसे पहले कभी विपक्षी हो-हल्ले और शोर-शराबों के बीच हुआ करती थीं और अगली सुबह अख़बारों की सुर्खियों में भी दिखाई पड़ जाती थीं।
विचार
केंद्र ने SC से कहा- कोरोना हताहतों को 4 लाख मुआवजा नहीं दे सकते
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह कोरोना से मारे गए सभी लोगों को 4 लाख रुपये मुआवजा नहीं दे सकती है क्योंकि इससे पूरी आपात राहत निधि खाली हो जाएगी। सरकार ने शनिवार देर रात सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह बात कही है।
देश
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से बातचीत
अरसे बाद पहली बार टीका नीति पर सुप्रीम कोर्ट तनकर खड़ा हुआ है और उसने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या वह बड़े टकराव के लिए तैयार है? सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे से बातचीत
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क्या मोदी सरकार से भिड़ेगा सुप्रीम कोर्ट?
अरसे बाद पहली बार टीका नीति पर सुप्रीम कोर्ट तनकर खड़ा हुआ है और उसने मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन क्या वह बड़े टकराव के लिए तैयार है?
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काश मोदी सरकार बेपरवाह न होती!
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली स्पेशल बेंच ने मोदी सरकार को फटकारते हुए वैक्सीन नीति का पूरा हिसाब किताब देने का आदेश दिया था। इसका ही नतीजा है कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया।
विचार
प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा कराने में लगी सरकार?
प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा कराने में लगी सरकार? यू-टर्न के बाद सुप्रीम कोर्ट से बच पाएंगे मोदी? देखिए वरिष्ठ पत्रकार नीलू व्यास का विश्लेषण-
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क्या अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है बदलाव ?
प्रधानमंत्री द्वारा टीका मुफ़्त किए जाने के फ़ैसले का श्रेय सुप्रीम कोर्ट को दिया जा रहा है। मगर क्या ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बदल गया है और उसकी विश्वसनीयता बहाल हो रही है?
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, कोरोना टीका नीति से जुड़े नोटिंग्स दिखाओ
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह कोरोना नीति से जुड़ी अपनी फ़ाइलों पर लिखे गए नोट्स पेश करे।
देश
Hindi News Bulletin। 2 जून, शाम तक की ख़बरें
Satya Hindi news Bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। SC: 18-44 साल वालों से टीके के पैसे लेने की नीति 'अतार्किक' और 'मनमर्जी' । सुप्रीम कोर्ट : वैक्सीन के अभी तक की खरीद का डेटा दें
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केंद्र की कोरोना टीका नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की कोरोना टीका नीति पर सवाल उठाते हुए इसकी आलोचना की है। अदालत ने कहा है कि 45 साल और इससे अधिक की उम्र के लोगों को मुफ़्त कोरोना टीका देना और 45 से कम की उम्र के लोगों से इसके लिए पैसे लेना 'अतार्किक' और 'मनमर्जी' है।
देश
ग़ैर-मुसलमानों को नागरिकता देने के नोटिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान के ग़ैर-मुसलिम नागरिकों से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन माँगने के केंद्र सरकार के नोटिस के ख़िलाफ़ याचिका दायर की गई है।
देश
राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा, इसकी सीमा तय करो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि राजद्रोह की सीमा तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब यह है कि बात बात में राजद्रोह का मामला लगाना गलत है।
देश
Hindi news Bulletin। 31 मई, दोपहर तक की ख़बरें
Satya Hindi News bulletin। सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। SC: आप ये नहीं कह सकते कि आप केन्द्र हैं जानते हैं कि क्या सही है। सेंट्रल विस्टा ज़रूरी, चलता रहे काम: दिल्ली हाई कोर्ट। दोपहर तक की ख़बरें -
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किसान आंदोलन पर सरकार, सुप्रीम कोर्ट की हैरान करने वाली चुप्पी
केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि क़ानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन को छह महीने पूरे हो चुके हैं। यह आंदोलन न सिर्फ़ मोदी सरकार के कार्यकाल का बल्कि आज़ाद भारत का ऐसा सबसे बड़ा आंदोलन है जो इतने लंबे समय से जारी है।
विचार
यूपी में स्वास्थ्य 'राम भरोसे' वाले हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस आदेश में यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था 'राम भरोसे' टिप्पणी की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि चार महीने में यूपी के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएँ सुधरनी चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट : दिल्ली दंगे की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, फ़ेसबुक की भूमिका की जाँच हो

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कांग्रेस टूलकिट पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

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216 करोड़ नहीं, 135 करोड़ ही वैक्सीन उपलब्ध करा पाएगी सरकार!

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केंद्र ने SC से कहा- कोरोना हताहतों को 4 लाख मुआवजा नहीं दे सकते

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क्या मोदी सरकार से भिड़ेगा सुप्रीम कोर्ट?

काश मोदी सरकार बेपरवाह न होती!

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क्या अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है बदलाव ?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, कोरोना टीका नीति से जुड़े नोटिंग्स दिखाओ

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केंद्र की कोरोना टीका नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

ग़ैर-मुसलमानों को नागरिकता देने के नोटिस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा, इसकी सीमा तय करो

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यूपी में स्वास्थ्य 'राम भरोसे' वाले हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे