लोकसभा चुनाव में अब तक हुए कई चरणों के मतदान में मतदाताओं की संख्या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं की गई है? जानिए, इससे जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया।
लोकसभा चुनाव में अब तक हुए कई चरणों के मतदान की संख्या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं की गई है? जानिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश तीन क़ानूनों से जुड़े विधेयक पिछले साल दिसंबर महीने में पास हो गये और राष्ट्रपति ने भी इस पर सहमति दे दी है। जानिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों लगाई गई थी और यह खारिज क्यों हुई।
क्या ईडी अब पहले की तरह धड़ाधड़ गिरफ्तारी नहीं कर सकती है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने आख़िर एजेंसी के गिरफ़्तारी के अधिकार में क्या कटौती की है।
देश के गृहमंत्री अमित शाह ने आख़िर अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को लेकर सवाल खड़े क्यों किए? जानिए, उन्होंने क्या कहा।
उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की भी आलोचना क्यों की?
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रामक विज्ञापन केस में पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ दायर अवमानना मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को व्यक्तिगत पेशी से भी छूट दे दी है।
एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की गिरफ्तारी के चार साल से ज़्यादा समय होने के बाद भी अब तक आरोप तय क्यों नहीं हो पाए? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाते हुए क्या राहत दी।
कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है? जानिए, किस आधार पर जमानत मांगी गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। जानिए उन्होंने क्या कहा।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने पर विचार करने पर ईडी ने इसका विरोध किया है। जानिए, इसने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा।
पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी और लाइसेंसिंग अधिकारियों को फटकार लगाई है। जानिए, इसने कंपनी से क्या-क्या कहा।
ममता सरकार ने स्कूलों में एसएससी द्वारा की गई 25,753 शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले आदेश को चुनौती दी थी। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर छूटेंगे तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। क्या यह दलील अजीबोगरीब नहीं है कि केजरीवाल को जमानत के दौरान मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं हो?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। जानिए, सुनवाई के दौरान क्या-क्या दलीलें दी गईं।
एस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फॉर्मूले से तैयार कोविशील्ड वैक्सीन के गंभीर दुष्प्रभावों की जाँच क्या अब की जा सकती है? जानिए, सुप्रीम कोर्ट में ताज़ा घटनाक्रम क्या हुआ।
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही कुछ राहत मिल सकती है। जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी केंद्र सरकार की एक याचिका को सुनवाई के लिए सूचिबद्ध करने से भी इंकार कर दिया है।
एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन के फॉर्मूले से तैयार कोविशील्ड के गंभीर दुष्प्रभावों की जाँच क्या अब की जा सकती है? जानिए, इसके लिए किस तरह का प्रयास चल रहा है?
ममता सरकार ने राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में एसएससी द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले आदेश को चुनौती दी थी।
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मतदाताओं के लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, वहीं उम्मीदवारों को चुनाव के बाद 5 प्रतिशत ईवीएम के सत्यापन की मांग करने की अनुमति दी जाएगी।
सूरत में भाजपा उम्मीदवार मैदान में एकमात्र उम्मीदवार थे जो निर्विरोध चुने गए। लेकिन यदि नोटा को काल्पनिक उम्मीदवार माना जाता और ज़्यादा वोट नोटा को मिलते तो क्या दोबारा चुनाव नहीं होना चाहिए था? जानिए, इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम मतों से मिलान करने और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की सभी याचिकाएं खारिज कर दी है।
पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में बुधवार 24 अप्रैल को अखबारों में एक बार फिर विज्ञापन देकर अपना माफीनामा छपवाया है।
सुनवाई के दौरान पतंजलि की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है। इसे देश के 67 अखबारों में प्रकाशित किया गया है।
