सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीन आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जुर्माना लगाने की चेतावनी देते हुए याचिका को वापस लेने का विकल्प दिया तो याचिकाकर्ता ने उसे वापस ले लिया और इसके साथ ही अदालत ने केस को खारिज कर दिया।