हिन्दुत्व के भंवर में फँसी भारत की भूख, शिक्षा और स्वतंत्रता!

‘गवर्नेंस’ तो फिर भी काफ़ी जटिल मानक है, मोदी सरकार के आकलन के लिए शुरुआत ‘भूख’ से की जा सकती है। कोविड-19 को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत मार्च 2020 में की गई। कोशिश यह थी कि महामारी के दौर में भारत के नागरिक भूखे न रहें। इसके तहत मुफ़्त राशन की व्यवस्था की गई और इससे लगभग 80 करोड़ भारतीयों को लाभ पहुँचा। लेकिन सवाल यह है कि क्या महामारी के पहले भारत में लोगों को राशन की ज़रूरत नहीं थी? निश्चित रूप से थी, इसीलिए 2013 में यूपीए सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आयी। अब लोगों को भोजन देना किसी चुनाव और भाषण का मोहताज नहीं रहा। सरकार क़ानूनी रूप से बाध्य हो गई कि उसे ज़रूरतमंदों को राशन देना ही है।