जज मुरलीधर के फ़ैसले से उनके ट्रांसफर के लिए सरकार का लगातार दबाव था: जस्टिस लोकुर

हालाँकि, दिल्ली दंगे से काफ़ी पहले जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर के लिए कथित तौर पर सरकार दबाव डाल रही थी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक '(इन)कंप्लीट जस्टिस? सुप्रीम कोर्ट एट 75' में अपने निबंध में जस्टिस लोकुर ने बताया है कि कॉलेजियम में उनके कार्यकाल के दौरान सरकार ने जस्टिस मुरलीधर के स्थानांतरण का आग्रह किया था। लेकिन उनके विरोध के कारण ऐसा नहीं हुआ। लोकुर के अनुसार दिसंबर 2018 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद यह मांग फिर से उठी। उस समय जस्टिस एके सीकरी ही इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। मार्च 2019 में न्यायमूर्ति सीकरी की सेवानिवृत्ति के बाद स्थानांतरण का प्रस्ताव फिर से उठाया गया। 

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार लोकुर ने लिखा है, 'सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कामकाज में पारदर्शिता के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए। एक बार मुझे साफ़ तौर पर यह लगा कि कार्यपालिका ने मुख्य न्यायाधीश को एक स्थानांतरण करने की सलाह दी थी- जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली उच्च न्यायालय से उनके द्वारा दिए गए एक फैसले के लिए स्थानांतरण। मेरे विचार से यह निश्चित रूप से स्थानांतरण का आधार नहीं हो सकता और इसलिए मैंने प्रस्ताव पर अपनी असहमति व्यक्त की और मुख्य न्यायाधीश ने मेरे विचार को सहर्ष स्वीकार कर लिया। ऐसा लगता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट से मेरे सेवानिवृत्त होने के बाद स्थानांतरण का मुद्दा फिर से उठाया गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम में नए सदस्य जस्टिस सीकरी का भी यही विचार था और उन्होंने भी प्रस्तावित स्थानांतरण का विरोध किया।' उन्होंने आगे लिखा है,

कुछ हफ्ते पहले 'द ग्लोबल ज्यूरिस्ट्स' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस लोकुर ने कहा था कि मेरे विचार से नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका द्वारा काफी हस्तक्षेप हुआ है। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि इसका उनकी योग्यता से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन इसका कुछ लेना-देना उनके द्वारा तय किए गए कुछ मामलों से है।' उन्होंने कहा कि अगर जजों की नियुक्ति प्रक्रिया कार्यपालिका के हाथों में हो तो एक तरह की शरारत हो सकती है।

जस्टिस लोकुर ने कहा कि वर्तमान में जजों के खिलाफ दो महाभियोग प्रस्ताव लंबित हैं, एक जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में और दूसरा जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ राज्यसभा के सभापति के पास। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार, दो महाभियोग प्रस्ताव लंबित हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम किस तरह के लोगों को नियुक्त करते हैं और दूसरा जजों पर निगरानी रखनी होगी ताकि इस तरह की घटनाएँ न हों।'

जजों के तबादले के बारे में उन्होंने कहा, 'ऐसी स्थिति है जहाँ जजों को बिना किसी कारण के इधर-उधर तबादला किया जा रहा है। दिल्ली को हाल ही में जस्टिस एस. मुरलीधर के अनुभव से गुजरना पड़ा, हर कोई जानता है कि यह 2020 के दंगों के दौरान हुआ, एक आदेश पारित करने के लिए, जो किसी कारण से सरकार को पसंद नहीं आया।'

जस्टिस लोकुर का यह खुलासा भारतीय न्यायपालिका में कार्यकारी हस्तक्षेप और कॉलेजियम सिस्टम की अपारदर्शिता के गंभीर मुद्दों को उजागर करता है। जस्टिस मुरलीधर जैसे स्वतंत्र और साहसी न्यायाधीशों के स्थानांतरण ने न केवल न्यायपालिका की स्वायत्तता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि आम जनता के बीच न्याय प्रणाली में विश्वास को भी प्रभावित किया है।