कैश कांड: जस्टिस वर्मा की याचिका रद्द, अब महाभियोग की प्रक्रिया में आएगी तेजी!

जस्टिस वर्मा ने 18 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने इन-हाउस जांच की प्रक्रिया और इसके निष्कर्षों को चुनौती दी। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि याचिका में कहा गया कि 1999 के फुल कोर्ट रेजोल्यूशन के तहत अपनाई गई इन-हाउस प्रक्रिया एक 'समानांतर और अतिरिक्त-संवैधानिक तंत्र' है, जो संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 के तहत संसद को दिए गए विशेषाधिकारों का उल्लंघन करती है। इन अनुच्छेदों के अनुसार, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का अधिकार केवल संसद के पास है, वह भी विशेष बहुमत के साथ और जजेज (इन्क्वायरी) एक्ट, 1968 के तहत जांच के बाद।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने जस्टिस वर्मा की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनकी याचिका विचार करने योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इन-हाउस जांच प्रक्रिया कानूनी और संवैधानिक है। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों में निर्धारित स्व-नियामक ढांचे का हिस्सा है और यह संसद की शक्तियों के समानांतर नहीं है।

कोर्ट ने माना कि सीजेआई और जांच समिति ने निर्धारित प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन किया। कोर्ट ने कहा, 'आपने उस समय इसे चुनौती नहीं दी थी, इसलिए अब इस पर कोई विवाद नहीं है।'

कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने जांच समिति के समक्ष पेश होकर प्रक्रिया में भाग लिया, लेकिन जब निष्कर्ष उनके पक्ष में नहीं आए, तब उन्होंने इसे चुनौती दी। कोर्ट ने कहा, 'आपने अनुकूल निष्कर्षों की प्रतीक्षा की और जब यह आपके लिए अप्रिय हुआ, तब आप यहां आए।'

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। 21 जुलाई 2025 को शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के 145 से अधिक सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को एक नोटिस सौंपा, जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। सूत्रों के अनुसार, दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और एक प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल होंगे। यह समिति जजेज (इन्क्वायरी) एक्ट, 1968 के तहत जांच करेगी।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि यह न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर भी एक अहम कदम है। यह मामला स्वतंत्र भारत में किसी हाई कोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने का पहला उदाहरण बन सकता है। संसद अब इस मामले में अगला कदम उठाएगी।