संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने फाड़े 'SIR' के पोस्टर, कूड़ेदान में डाला

विपक्ष का आरोप है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन द्वारा शुरू किया गया एसआईआर अभियान मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साज़िश है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एक स्थगन प्रस्ताव नोटिस देकर दावा किया कि इस अभियान के जरिए बिहार में 52 लाख मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हो रही है, जिसे उन्होंने मोदी सरकार द्वारा संविधान और लोकतंत्र पर हमला क़रार दिया। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, 'एसआईआर को पूरे देश में लागू करने की बात हो रही है। यह लोकतंत्र के लिए ख़तरा है।'

विपक्ष के इस विरोध और सदन में हंगामे के कारण सदनों को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे सदन को सामान्य रूप से चलने दें और प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण सत्रों को बाधित न करें। बिड़ला ने कहा,

संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने विपक्ष से अपील की कि वे तख्तियां लहराना बंद करें, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में पहले ही इस पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा, 'मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि सदन की गरिमा बनाए रखें।' वहीं, कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने स्पीकर को पत्र लिखकर सरकार के मंत्रियों और सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों के व्यवहार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंत्रियों द्वारा विपक्ष के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक और धमकी भरे बयान दिए जा रहे हैं। गोगोई ने 26 जुलाई को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ धमकी भरे बयान, 25 जुलाई को राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा सोनिया गांधी के खिलाफ असंसदीय भाषा, और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सांप्रदायिक भाषा के इस्तेमाल का हवाला दिया। गोगोई ने कहा, 'सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सामूहिक है, लेकिन सरकार को सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा।'

विपक्ष का कहना है कि बिहार में एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जो खासकर अल्पसंख्यक और गरीब समुदायों को प्रभावित करेगा। चुनाव आयोग के आँकड़ों के अनुसार, बिहार की मसौदा मतदाता सूची से 61 लाख से अधिक मतदाताओं को हटाने की संभावना है। विपक्ष इसे 'वोट-बंदी' और 'लोकतंत्र पर हमला' बता रहा है। गौरव गोगोई ने यह भी चिंता जताई कि मतदाता सत्यापन के लिए जरूरी 11 दस्तावेजों में आधार और पैन कार्ड को शामिल नहीं किया गया है, जिससे कई लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।

संसद में पिछले पाँच दिनों से लगातार हंगामे के कारण कार्यवाही बार-बार स्थगित हो रही है। 21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में विपक्ष कई अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, जिसमें एसआईआर के अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा भी शामिल है, जो 28 जुलाई को प्रस्तावित है।