बीएसएनएल में आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गयी है कि 1.76 लाख कर्मचारियों को फ़रवरी का वेतन तक नहीं मिला है। कंपनी के 18 साल के इतिहास में पहली बार है कि यह समय पर वेतन देने में असमर्थ है।
लोकसभा चुनाव से पहले आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए बुरी ख़बर है। देश की औद्योगिक उत्पादन दर जनवरी 2019 में पिछले वर्ष की समान अवधि के 7.5 फ़ीसदी से घटकर 1.7 फ़ीसद हो गई है।
अडानी ग्रुप ने 5 हवाई अड्डों के लिए लगने वाली बोली जीत ली है। ग्रुप 50 साल के लिए इन हवाई अड्डों का संचालन करेगा। ग्रुप का एविएशन इंडस्ट्री में भी प्रवेश हो गया है।
पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से 'मोस्ट फ़ेवर्ड नेशन' का दर्जा वापस ले लिया है। इसका क्या मतलब है और इससे दोनों देशों के रिश्तों पर क्या फ़र्क पड़ेगा?
बीएसएनएल क़रीब 35 हज़ार कर्मचारियों-अफ़सरों को ज़बरन वीआरएस देने को मजबूर है। उसने टीए-डीए, मेडिकल अर्न्ड लीव, पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस आदि सब फ़्रीज़ कर दिए हैं।
एनएसएसओ की रिपोर्ट 5 दिसंबर को आई और आयोग ने इसे मंजूरी दे दी थी लेकिन इसके बाद भी इसे जारी नहीं किया जा रहा था। मोहनन ने दावा किया कि आयोग की उपेक्षा की जा रही थी।
आर्थिक मोर्चे पर देश की हालत ख़राब है और अनुभवी आर्थिक जानकार न होने के कारण ढंग से काम नहीं हो रहा है। वर्तमान हालात में नौकरियाँ कम हुई हैं और नई संभावनाएं नहीं बनी हैं।
लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले किसानों को सालाना छह हज़ार रुपये देने की मोदी सरकार की योजना ज़्यादातर पिछड़ी जाति के किसानों को ध्यान में रखकर लाई गई है।
क़र्ज़ चुकाने में नाकाम अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन्स ने ख़ुद को दिवालिया घोषित करने के लिए क़ानूनी प्रक्रिया शुरू करने का फै़सला कर लिया है।
पीयूष गोयल द्वारा पेश अंतरिम बजट 2019 पर उद्योग जगत ने कुल मिलाकर बजट को अच्छा बताया है। हालाँकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने कुछ चिंताएँ भी जताई हैं।
देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन रोज़गार के नए मौक़े उपलब्ध कराने की ओर सरकार का ध्यान ही नहीं मोदी सरकार के अंतरिम बजट में भी बेरोज़गारों के लिए कुछ नहीं था।
