सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धनबाद जज उत्तम आनंद की कथित हत्या के मामले की सीबीआई जाँच झारखंड हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में होगी। वह सीबीआई जाँच की प्रगति की साप्ताहिक निगरानी करेंगे।
धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हत्या की जाँच कर रही विशेष जाँच दल यानी एसआईटी की झारखंड हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि झारखंड पुलिस 'एक विशेष जवाब' पाने के लिए ख़ास 'सवाल पूछ रही है'।
झारखंड सरकार ने अतिरिक्त ज़िला जज उत्तम आनंद की कथित हत्या के मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफ़ारिश की है। इस मामले में अब तक ऑटो चालक और उसके एक सहयोगी को गिरफ़्तार किया गया है और झारखंड पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है।
धनबाद में ज़िला जज उत्तम आनन्द की रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। जज उत्तम आनन्द मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। वे रोज की भांति गल्फ ग्राउंड जा रहे थे कि एक वाहन ने उन्हें धक्का मार दिया और जज साहब की स्थल पर ही मौत हो गई।
क्या झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के प्रयास चल रहे हैं? पिछले दो दिनों में कम से कम दो घटनाक्रम ऐसे हुए जिससे इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने भी आरोप लगाया है।
झारखंड के मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी का निधन पुलिस हिरासत में हो गया है। उन्हें एलगार परिषद से जुड़े होने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था और उन पर आतंक-निरोधी क़ानून लगाए गए थे।
झारखंड में अप्रैल-मई में मरने वाले लोगों की तादाद पिछले साल की अवधि में हुई मौतों से लगभग डेढ़ गुणे ज़्यादा है। और यह सरकार के आँकड़ों से ही साबित होता है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख कर कहा है कि राज्यों से टीका खरीदने को कहना सहकारी संघवाद के सिद्धांत के ख़िलाफ है। उन्होंने केंद्र से मुफ़्त टीका देने को कहा है।
प्रधानमंत्री मोदी के 'मन की बात' पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक ट्वीट से बवाल मच गया। उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात की, बेहतर होता कि वह काम की बात सुनते भी'।
दिल्ली के बाद अब झारखंड ने भी कोरोना रोकथाम के मद्देनज़र लॉकडाउन का एलान कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पर हुई बैठक में यह फ़ैसला लिया गया कि एक हफ़्ते के लिए पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा दिया जाए, कुछ चीजों को ही इससे छूट मिले।
लालू यादव को आख़िरकार जमानत मिल गई। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की याचिका पर उनके पक्ष में फ़ैसला दिया। वह चारा घोटाले मामले में लंबे समय से जेल में बंद थे।
