केरल के राज्यपाल विधेयकों पर 2 साल तक क्या कर रहे थे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे ही सवाल तमिलनाडु के राज्यपाल से भी पूछे थे। तमिलनाडु सरकार ने यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि राज्यपाल ने खुद को राज्य सरकार के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया है। कोर्ट से नोटिस के बाद तमिलनाडु राज्यपाल के सक्रिय होने पर सवाल उठाते हुए पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 10 नवंबर का था और राज्यपाल ने 13 नवंबर को विधेयकों का निपटारा कर दिया। इसने कहा कि इसका मतलब है कि कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई, विधेयक 2020 से लंबित थे, राज्यपाल तीन साल से क्या कर रहे थे?