उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के बाद गुजरात सरकार ने भी समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। लेकिन हमारे देश में धर्म की राजनीति एवं पितृसत्तात्मक मानसिकता के चलते समान नागरिक संहिता का मुद्दा हमेशा से विवादों में लिपटा विषय रहा है। वैसे, कई पारिवारिक तकरार के मामलों में हमारे विविध कोर्ट समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर देते आए हैं।
समान नागरिक संहिता: सरकार को मुसलिमों का भरोसा जीतना होगा!
- विचार
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- 29 Oct, 2022

भारत में समान नागरिक संहिता की पैरवी आज़ादी के समय से की जा रही है, लेकिन अब तक समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया जा सका। अगर तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ती हैं तो क्या वह इससे पहले मुसलिमों का भरोसा जीत पाएगी?