मणिपुर में हालात काबू में होने का दावा, लेकिन हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन

पूर्वोत्तर के कई राज्यों ने मणिपुर से आए परिवारों के लिए हेल्पलाइन शुरू कर दी है। मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में मणिपुर के काफी परिवारों ने शरण ली है। कुछ को सेना के विमानों से भी पहुंचाया गया है।

ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर (ATSUM) ने बुधवार (3 मई) को 'आदिवासी एकजुटता मार्च' निकाला। उस दौरान मणिपुर में विभिन्न स्थानों पर हिंसक झड़पें हुईं। सेना और असम राइफल्स ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। बुधवार का मार्च लंबे समय से चली आ रही मांग का विरोध करने के लिए बुलाया गया था कि मेइती समुदाय को राज्य की अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची में क्यों शामिल किया गया। पिछले महीने मणिपुर हाईकोर्ट ने इस समुदाय को एसटी दर्जा देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश का राज्य के आदिवासी समुदायों के समूहों ने कड़ा विरोध किया। बीजेपी लंबे समय से मेइती समुदाय को एसटी दर्जा दिलाने का वादा कर रही थी। राज्य के तमाम जनजातीय समूह मानते हैं कि बीजेपी ने सारे मामले में घालमेल किया है। उसकी नजर मेइती समुदाय के 51 फीसदी वोटों पर है।