भारत में इसराइली कंपनी एनएसओ को एंट्री मिली और उसके जरिये पेगासस स्पाईवेयर भारत में लाया गया और तमाम नेताओं और एक्टिविस्टों की जासूसी की गई या उन पर नजर रखी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सबकुछ रफादफा हो गया। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। वाट्सऐप चलाने वाली मेटा कंपनी ने एनएसओ पर पेगासस स्पाईवेयर के लिए मुकदमा किया और वहां की कोर्ट ने फैसला मेटा कंपनी के पक्ष में सुनाया। साबित हुआ कि इसराइली कंपनी ने अपने स्पाईवेयर से जासूसी कराई। जानिए पूरा मामलाः
ऐप्पल ने आईफोन का इस्तेमाल करने वाले अपने भारतीय उपभोक्ताओं को पेगासस जैसे स्पाईवेयर से सावधान रहने की अपील की है। इस साल अप्रैल में भी भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सर्टिफिकेट-इन) ने iPhone और iPad के लिए कई चेतावनी दी थीं। भारत में पेगासस को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भी विपक्ष आरोप लगा चुका है। देश के कई पत्रकारों और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आईफोन को पेगासस स्पाईवेयर के जरिए निशाना बनाया जा चुका है।
दिग्गज टेक कंपनी एपल ने भारत सहित दुनिया के 91 देशों के आईफोन उपयोगकर्ताओं को पेगासस जैसे स्पाईवेयर को लेकर चेतावनी दी है। एपल ने बुधवार 10 अप्रैल को एक ईमेल भेज कर इसकी जानकारी दी है।
क्या चुनाव से पहले देश के बड़े विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के फोन सरकार के निशाने पर थे? जानिए, कुछ महीने पहले आए एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन को लेकर क्या दावा किया गया।
आईटी मामलों की स्थायी संसदीय समिति एप्पल के अधिकारियों को आईफोन हैकिंग के मामले में तलब कर सकती है। इस पर विचार हो रहा है। क्योंकि मामला कई सांसदों से जुड़ा हुआ है और सरकार ने मंगलवार को इस पर चिन्ता भी जताई थी।
विपक्षी नेताओं और कुछ पत्रकारों के कथित आईफोन हैकिंग पर चिन्ता जताते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसा अलर्ट दुनिया के 150 देशों में एप्पल ने जारी किया है। लेकिन इसके बावजूद चिन्ता का विषय है।
पेगासस से जासूसी करने के आरोपों का अभी निपटारा हुआ नहीं है कि मोदी सरकार पर अब इजरायली कंपनियों के टूल्स का इस्तेमाल कर लोगों की जासूसी करने का आरोप लगा है। जानिए, क्या मामला है।
कॉंग्रेस ने बीजेपी आइटी सेल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा चुनाव पर असर डालने के लिए इसराइली एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। पूछा क्या इसके लिए भारतीयों की जानकारियां भी विदेश भेजी गईं? कैंब्रिज एनालिटिका और पेगासस के बाद डाटा चोरी और उसके दुरुपयोग का एक और गंभीर आरोप। क्या है इन आरोपों के पीछे?
Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन। “मंत्री पद गया तो गया फर्क नहीं पड़ता” वाले वीडियो पर गडकरी की चेतावनी । केजरीवाल के आवास पर बैठक, कई विधायक नहीं पहुंचे।
पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रमना की बेंच में सुनवाई हुई। जांच कमेटी ने अदालत को बताया कि सरकार ने जांच में सहयोग नहीं किया। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि इस सिलसिले में तीन रिपोर्ट आई है लेकिन अदालत सिर्फ एक रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी। मामले को चार हफ्ते के लिए टाल दिया गया। यानी कुल मिलाकर पेगासस पर जहां से चले थे, यह देश वहीं खड़ा हुआ है। सत्य शायद ही सामने आए।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि कई साल पहले उनकी सरकार को इजरायली कंपनी का पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बेचने की पेशकश हुई थी।
सीपीएम और सीपीआई ने राज्यसभा में पेगासस पर बहस के लिए नोटिस दिया था लेकिन राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने उनके नोटिस को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर ली है।
संसद का बजट सत्र क्या मॉनसून सत्र की तरह ही तमाम वजहों से हंगामेदार होगा? जानिए क्या-क्या उठ सकते हैं मुद्दे।
पेगासस पर नया खुलासा होने के बाद केंद्र सरकार विवादों में घिरती जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। जानिए पूरी बात।
पेगासस की जांच के लिये कमेटी । सुप्रीम कोर्ट का आदेश । सरकार की मुसीबत । क्या सच सामने आयेगा ? आशुतोष के साथ चर्चा में संजय हेगड़े, कमर वहीद नकवी, विनोद अग्निहोत्री, आरफा खानम और तहसीन पूनावाला ।
Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन । राहुल बोले - पेगासस पीएम ने ऑर्डर किया या गृहमंत्री ने? । पेगासस भारतीय लोकतंत्र को कुचलने का एक प्रयास: राहुल
Satya Hindi news Bulletin सत्य हिंदी समाचार बुलेटिन । पेगासस 'जासूसी' : अगले हफ्ते SC का ऑर्डर, जांच के लिए बनेगी कमेटी । ब्रिटेन : कोविशील्ड परेशानी नहीं, COWIN ऐप के निर्माताओं से कर रहे बात
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस सॉफ्टवेअर जासूसी मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह एफ़िडेविट जमा कर यह बताए कि किस एजेंसी को इसका अधिकार था और यह जासूसी अधिकृत थी या नहीं।
पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ खुलासा करें जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता हो। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
पेगासस स्पाइवेयर से कथित जासूसी मामले की जाँच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पर फ़ैसला देगी।
पेगासस मामले में जाँच की मांग के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में विशेष जाँच दल यानी एसआईटी से इसकी जाँच कराने की मांग की गई है।
पेगासस स्पाइवेयर के लिए कथित सौदा हो रहा था उसी वक़्त एनएसए अजीत डोभाल इजरायल क्यों गए थे? प्रधानमंत्री की यात्रा क्यों हुई थी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का बजट क्यों बढ़ गया? राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर डोभाल की क्या राय है?
जेडीयू के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस मामले में सब बातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पाइवेयर से कथित जासूसी मामले की जाँच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार यानी पाँच अगस्त को सुनवाई होगी। दो जजों की बेंच इन याचिकाओं पर फ़ैसला देगी।
पिछले दिनों 'दैनिक भास्कर' और 'भारत समाचार' पर सरकारी छापे अपने पाँवों को उखड़ने से बचाने की कोशिश का नतीजा है। पढ़ें, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के विचार।
इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पाइवेयर से कथित जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के लिए देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों सहित 500 लोगों ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना को खुला ख़त लिखा है।
