सरकार ने न्यूज़ पोर्टल और नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे मनोरंजन सामग्री देने वाले ऑनलाइन प्लैटफ़ॉर्म को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का फ़ैसला किया है।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 49 लोगों के ख़िलाफ़ अवमानना का नोटिस जारी किया है। इनमें राज्य के सत्तारूढ़ दल वाईएसआर कांग्रेस से जुड़े लोग भी शामिल हैं।
सोशल मीडिया पर ‘प्रमुख व्यक्तियों’ के ख़िलाफ़ अनाप-शनाप लिखने वालों को महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने ‘लास्ट वार्निंग’ दी है।
अनुच्छेद 370 में बदलाव करने के 7 महीने बाद अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोशल मीडिया से पाबंदी हटा ली है। हालाँकि लोगों को इंटरनेट की स्पीड 2जी की ही मिलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया छोड़ने की बात की तो इतना हंगामा क्यों हुआ? और जब हंगामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने मोदी ने इसको अलग ही मोड़ क्यों दे दिया? यानी खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। आख़िर क्या है प्रधानमंत्री का ऐसा करने का सस्पेंस? देखिए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
परेशान न हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया अकाउंट्स छोड़ कर कहीं नहीं जा रहे हैं। ख़ुद मोदी ने यह जानकारी दी है और वह भी सोशल मीडिया पर।
नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद से सोशल मीडिया पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जो मौहाल तैयार किया जा रहा है, क्या वह स्वतस्फूर्त है या इसके पीछे किसी की साजिश है?
भारत में शायद यह पहला वाकया है जब वॉट्सऐप से जासूसी की गई है। पर इसके पहले एक बार ब्रिटेन में भी ऐसा ही हुआ था।
इज़रायली जासूसी सॉफ़्टवेअर पेगैसस का इस्तेमाल कर भारत के पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर निगरानी रखने पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है।
यूरोपीय संसद के 23 सदस्यों के जम्मू-कश्मीर दौरे पर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है। ट्विटर पर #ये_कैसा_राष्ट्रवाद ट्रेंड कर रहा है, जिससे सैकड़ों लोग जुड़ गए हैं।
गोपाल कांडा सुबह से ही सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने ट्विटर पर आकर बीजेपी पर तंज किए हैं और ज़ोरदार हमले किए हैं।
सरकार जल्द ही एक ऐसा क़ानून लाने जा रही है जिससे सोशल मीडिया पर हेट स्पीच, फ़ेक न्यूज़, किसी को अपमानित करने की नीयत से किए गए पोस्ट और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोका जा सकता है। सत्य हिंदी न्यूज़
केंद्र सरकार सोशल मीडिया पर हेट स्पीच, फ़ेक न्यूज़ और देश विरोधी पोस्ट को रोकने के लिए नया क़ानून बनाने जा रही है।
राजनाथ सिंह के रफ़ाल विमान पर ऊं का चिन्ह बनाते ही सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने इसे लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया।
सोशल मीडिया पर कई लोग बातचीत के दौरान गाली-गलौज पर उतर आते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख़्त दिशा-निर्देश बनाये।
सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वह पुराने क़ानूनों का सख़्ती से पालन सुनिश्चित करवाये, वरना अगर ट्रोल आर्मी इसी तरह लोगों को परेशान करती रही तो फिर नये क़ानूनों की क्या ज़रूरत है।
सोशल मीडिया ने लोगों को सशक्त बनाया है या शक्तिहीन? यह सवाल इसलिए कि सोशल मीडिया अब लोगों को गुमराह, प्रभावित और दिग्भ्रमित करने का एक कपटी हथियार बन गया है।
बिल में दो अंडों की क़ीमत बताई गई है 1700 रुपये। बिल मुंबई के एक होटल का था। नाम है - फ़ोर सीज़न्स होटल।
सवर्ण युवती साक्षी से विवाह करने के बाद से दलित युवक अजितेश के ख़िलाफ मीडिया का एक हिस्सा सक्रिय है, सोशल मीडिया पर उनके लिए भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। क्यों?
हाँगकाँग के प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म टेलीग्राम, काले चश्मे और गैस मास्क का इस्तेमाल कर पुलिस के आँखों में धूल झोंका।
क्या वोट के लिए मुफ़्त में सामान बाँटने जैसी पेशकश करना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? यदि नहीं है तो क्या इसे उल्लंघन के दायरे में नहीं होना चाहिए? यह सवाल एक ऐसे ही विज्ञापन के बाद उठ रहा है।
