रूस से व्यापार पर नए प्रतिबंध बिल का ट्रंप ने किया समर्थन; भारत पर लग सकता है 500% टैरिफ़

व्हाइट हाउस में एक कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने इस बिल के प्रति अपनी स्थिति साफ़ करते हुए कहा, 'मैं इस बिल को बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ। यह पूरी तरह मेरे विकल्प पर है कि इसे लागू किया जाए या नहीं।' उन्होंने पुतिन के प्रति अपनी बढ़ती निराशा को भी व्यक्त किया, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को ख़त्म करने से इनकार कर रहा है। ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग को यूक्रेन को और अधिक रक्षात्मक हथियार भेजने का निर्देश दिया है, जो उनकी सख्त नीति को दिखाता है।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से भारत में रूसी तेल के आयात में भारी बढ़ोतरी हुई है। 

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने इस बिल के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'अमेरिकी कांग्रेस में होने वाली किसी भी घटना पर हमारी नजर है, खासकर अगर यह हमारे हितों को प्रभावित कर सकती है। हमने सीनेटर ग्राहम के साथ संपर्क बनाए रखा है। हमारे दूतावास और राजदूत ने उनसे बात की है। हमने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के बारे में अपनी चिंताओं और हितों को उनके सामने रखा है। अगर यह स्थिति आती है, तो हम उसका सामना करेंगे।' जयशंकर ने यह भी जोर दिया कि भारत का रूस से तेल खरीदना पूरी तरह क़ानूनी है और यह राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के हित में है। भारत ने हमेशा रूस के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को बनाए रखा है, और उसने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीदना जारी रखा है।

इस संकट के बीच भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए पर बातचीत कर रहे हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 191 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर करना है। ट्रंप ने हाल ही में कहा, 'मुझे लगता है कि हम भारत के साथ एक समझौता करने जा रहे हैं। यह एक अलग तरह का समझौता होगा, जिसमें हम भारत के बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।'

हालाँकि, व्यापार वार्ता में भारत का कृषि क्षेत्र और खासकर डेयरी क्षेत्र एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका भारत के बाजार में सेब, मेवे और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के लिए अधिक पहुंच चाहता है, जबकि भारत कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़ा और कृषि उत्पादों जैसे निर्यात के लिए बेहतर बाजार पहुंच की मांग कर रहा है।

रूस ने इस प्रस्तावित बिल पर अपनी प्रतिक्रिया में सीनेटर ग्राहम को 'कट्टर रूस-विरोधी' करार दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, 'ग्राहम के विचार हमें और पूरी दुनिया को अच्छी तरह पता हैं। अगर उनके हिसाब से चलता तो ये प्रतिबंध बहुत पहले लागू हो चुके होते। सवाल यह है कि क्या इससे यूक्रेन में शांति प्रक्रिया को मदद मिलेगी?'

यह बिल अगस्त 2025 में सीनेट में पेश किए जाने की उम्मीद है। यदि यह पारित हो जाता है तो भारत और चीन जैसे देशों के साथ अमेरिका का व्यापारिक संबंध नया रूप ले सकता है। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को संतुलित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने होंगे। इस बीच, ट्रंप की सख्त नीति और इस बिल का समर्थन उनके दूसरे कार्यकाल में एक आक्रामक विदेश नीति की ओर इशारा करता है।