असम में बाल विवाह कानून के तहत हो रही गिरफ्तारियों पर सवाल उठ रहे हैं। गोहाटी हाईकोर्ट ने 9 लोगों को इन मामलों में जमानत देते हुए बीजेपी सरकार से पूछा है कि इन पर पॉक्सो कैसे लगाया जा सकता है।
असम में बाल विवाह कानून के तहत कार्रवाई सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। गोहाटी हाईकोर्ट ने बाल विवाह के चार अलग-अलग मामलों में नौ लोगों की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने पूछा है कि इन मामलों में जो कार्रवाई सरकार कर रही है, उसमें पॉक्सो एक्ट (बाल यौन अपराध विरोधी कानूनी ) के तहत कार्रवाई कैसे की जा सकती है।
कथित तौर पर बाल विवाह करने वाले करीब 3,000 से अधिक लोगों को अब तक पूरे असम में गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को अस्थायी जेलों में रखा गया है। इनमें ज्यादातर समुदाय विशेष के लोग हैं। इन गिरफ्तारियों का राज्य की महिलाओं ने विरोध किया और अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले की गिरफ्तारी की निंदा की।
बीजेपी शासित असम में पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाया गया है। क्योंकि इसने लोगों के वर्षों पुराने रिश्तों पर चोट की है। जिन लोगों ने वर्षों पूर्व शादी की थी, वे इस कानून के तहत कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने ऐसे मामलों में POCSO एक्ट को लागू करने की वैधता पर भी संदेह जताया है। पॉस्को एक्ट में अपराध साबित होने पर बीस वर्ष तक की सजा हो सकती है। गोहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुमन श्याम ने कहा-
ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें हिरासत में पूछताछ की जरूरत हो। इसमें पॉक्सो के आरोप क्या हैं? इसका क्या मतलब है। क्या आपके पॉक्सो लगा देने मात्र से जज ये न देखे कि आखिर यह मामला क्या है। आप ऐसे मामलों में पॉस्को कानून कैसे लागू कर सकते हैं। बहरहाल, हम इन मामलों में जमानत दे रहे हैं। किसी को बरी नहीं कर रहे हैं। कोई भी आपको जांच करने से नहीं रोक रहा है। लेकिन आपको बताना होगा कि इन मामलों में पॉक्सो एक्ट कैसे लग सकता है। क्या यहाँ बलात्कार का कोई आरोप है? आपके (राज्य) आरोप बहुत "अजीब" हैं। क्या किसी महिला ने शिकायत की है।
गोहाटी हाईकोर्ट ने कहा-
ये हिरासत में पूछताछ के मामले नहीं हैं। आप (राज्य) कानून के अनुसार आगे बढ़ें, चार्जशीट दाखिल करें, अगर वे दोषी हैं, तो उन्हें दोषी ठहराया जाएगा। आपकी कार्रवाई लोगों के निजी जीवन में तबाही मचा रही है, बच्चे हैं, वहां परिवार के सदस्य और बूढ़े लोग हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में लोगों की खराब सेहत के लिए बाल विवाह को जिम्मेदार बताया था और इसी के मद्देनजर उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया था। राज्य पुलिस ने 3 फरवरी को 4,000 से अधिक पुलिस मामलों के साथ बाल विवाह पर कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इसकी आड़ में मुस्लिम परिवारों और आदिवासियों को टारगेट किया गया।
इस बीच मुख्यमंत्री सरमा ने फिर बयान देकर कहा कि इस सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हम इस सामाजिक अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई में असम के लोगों का समर्थन चाहते हैं।
विपक्षी दलों ने राजनीतिक लाभ के लिए इन गिरफ्तारियों को "कानून का दुरुपयोग" करार दिया था। उसने कहा था कि पुलिस लोगों के साथ ऐसे पेश आ रही है, जैसे वो आतंकवादी हों।