दलित नहीं उठाएँगे मरा जानवर, माँगते हैं बराबरी का हक़

बीते पाँच साल में इस समुदाय को पहले से अधिक निशाने पर लिया जा गया है, उन पर हमले पहले से ज़्यादा हुए हैं। इसकी वजह यह है कि एक ख़ास किस्म की शुद्धतावादी सोच देश पर हावी है, जिसमें न तो सबको साथ लेकर चलने की सोच है न ही दूसरों के लिए थोड़ी भी जगह देने की गुंजाइश।

67 साल पहले 1950 में जब देश ने संवैधानिक गणतंत्र को अपनाया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से बहिष्कृत जाति के लोगों को मौलिक और कुछ विशेष अधिकार मिले थे। संविधान की धारा 330, 332 और 244 के मुताबिक़ उन्हें राज्य, देश और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था।