संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' हटाने पर विचार हो: RSS नेता होसबाले

आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द हटाए जाने पर विचार करने की सनसनीखेज मांग उठाकर देश में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने आपातकाल के दौरान जोड़े गए इन शब्दों को ग़ैर-ज़रूरी बताया और भारत की सांस्कृतिक पहचान पर जोर देते हुए कहा कि ये भारत की सभ्यतागत भावना के अनुरूप नहीं हैं। इस बयान ने देश में एक नई राजनीतिक बहस को छेड़ दिया है।

नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में होसबाले ने 1975 के आपातकाल का ज़िक्र किया, जब 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए थे। उन्होंने सवाल उठाया, 'क्या समाजवाद कभी भारत की सभ्यतागत भावना के अनुरूप था? क्या धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं के साथ मेल खाती है?' उन्होंने तर्क दिया कि ये शब्द उस समय की राजनीतिक हालात का परिणाम थे और इन्हें संविधान में शामिल करना ग़ैर-ज़रूरी था।

होसबाले ने आगे कहा कि भारत की सनातन संस्कृति में पहले से ही सामाजिक समानता और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता निहित है, इसलिए इन शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसे अब ठीक करने की ज़रूरत है।

आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने की थी। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया और विपक्षी नेताओं और प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा दमन किया गया।