चुनावी बांड का विवरण नहीं बताने पर SBI के खिलाफ अवमानना ​​याचिका

लाइव लॉ के मुताबिक एडीआर ने अपनी याचिका में कहा है कि  "एसबीआई ने जानबूझकर माननीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा पारित फैसले का उल्लंघन किया है, और यह न केवल नागरिकों के सूचना के अधिकार को नकारता है, बल्कि जानबूझकर इस माननीय अदालत के अधिकार को भी कमजोर करता है।" 

क्या है एडीआर की याचिका

यहां यह बताना जरूरी है कि एसबीआई के डेटा बेस के अलावा यही सूचना आयकर विभाग के पास भी मौजूद है। क्योंकि राजनीतिक चंदा देने वालों को आयकर अधिनियम के तहत छूट मिलती है। ऐसे कंपनियों या अन्य को यह छूट हासिल करने के लिए आयकर विभाग को बताना पड़ता है कि उसने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया है। अब आयकर विभाग इसमें गोपनीयता की बात कहे तो फिर क्या किया जा सकता है। आयकर विभाग के जरिए यही डेटा भारत सरकार यानी मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय के पास भी है। अगर मोदी सरकार चाहे तो पारदर्शिता लाने के लिए खुद पहल कर यह डेटा चुनाव आयोग को दे सकती है। यह डेटा उन सभी राजनीतिक दलों के पास भी है, जिन्होंने चुनावी बांड प्राप्त किये और उन्हें भुनाया। चुनाव आयोग इन सभी राजनीतिक दलों से वो डेटा मांग कर प्रकाशित कर सकता है। कहने का आशय यह है कि चुनावी चंदे का डेटा आसानी से उपलब्ध हो सकता है, बशर्ते नीयत साफ हो।