बुधवार को कोर्ट में बहस शुरू होने पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने सवाल किया कि अगर हिजाब आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है तो यह कैसे तय होगा कि यह कैसी प्रथा है। जस्टिस गुप्ता ने कुराना का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता लड़कियां कह रही हैं कि कुरान में लिखी हर बात ईश्वर का वचन है और उसे मानना जरूरी बताया गया है। इस पर एजी ने जवाब दिया कि यह कोई दलील नहीं है कि यह धर्म के लिए मौलिक अधिकार है। हर सांसारिक गतिविधि एक आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस नहीं हो सकती। अगर कुरान में कही गई हर बात आवश्यक है तो ही यह अनिवार्यता की कसौटी पर खरी उतरेगी। कुरान का हर पहलू धार्मिक हो सकता है लेकिन अनिवार्य नहीं हो सकता। हमारे यहां तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो हिजाब नहीं पहनती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो कम मुसलमान हैं।
जस्टिस धूलिया ने बुधवार को कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि राज्य ने हाईकोर्ट से आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस के मुद्दे से बचने के लिए क्यों नहीं कहा। जस्टिस धूलिया ने कहा, राज्य कह सकता था कि आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस न करें ... आपका तर्क था कि यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। फिर आपको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। इस पर एजी ने कहा कि इस पहलू पर बहस करने के लिए उनके बीच झिझक थी। उन्होंने लॉ अफसरों से अदालत में कुरान नहीं लाने को कहा था क्योंकि यह एक प्रतिष्ठित किताब है।
बहस के दौरान जस्टिस धूलिया ने पूछा, अब आप बैन लगा रहे हैं, ऐसा बैन केवल 19 (2) कानून के तहत लग सकता है। क्या राज्य सरकार का सर्कुलर कोई"कानून" है ? एजी ने कहा कि प्रतिबंध कर्नाटक शिक्षा नियमों के नियम 11 के तहत है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने चुनौती नहीं दी है। उन्होंने स्पष्ट किया, स्कूल के पास पावर है कि वो यूनिफॉर्म तय करे। सर्कुलर नहीं, बल्कि नियम इस पावर का स्रोत है।इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या स्कार्फ़ पहनना एकता और समानता के ख़िलाफ़ है? याचिकाकर्ताओं के अनुसार यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए । जस्टिस धूलिया ने पूछा, कुछ स्कूलों में तो यूनिफॉर्म ही नहीं होती है और सरकारी सर्कुलर, में "एकता और समानता" शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह क्या है?
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