आधार बायोमैट्रिक बार-बार फ़ेल हो रहा, संसदीय समिति ने समीक्षा की मांग की

समिति ने आधार डेटाबेस में डुप्लिकेशन और डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठाए। कुछ सांसदों ने बताया कि आधार कार्ड की संख्या देश की कुल जनसंख्या से ज़्यादा हो सकती है, जिससे डुप्लिकेशन की आशंका बढ़ती है। इसके अलावा मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड को निष्क्रिय करने में देरी की समस्या भी सामने आई। रिपोर्टों के अनुसार यूआईडीएआई अधिकारियों ने बताया कि मृतकों के आधार को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया स्वैच्छिक है, लेकिन पीएसी ने यूआईडीएआई को इस सूची को सक्रिय रूप से साफ करने का निर्देश दिया।

बीजेपी सांसदों ने समिति की बैठक में यह चिंता उठाई कि कुछ अवैध प्रवासियों या गैर-पात्र व्यक्तियों को आधार कार्ड मिल रहे हैं। इसके ज़रिए वे वोटर आईडी और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आधार केवल नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह निवास का प्रमाण है। इस कारण ग़लत लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पीएसी ने यूआईडीएआई से आधार डेटाबेस का वैज्ञानिक ऑडिट करने और केवल पात्र भारतीय नागरिकों को आधार देने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने को कहा।

पीएसी की इस बैठक में 2021 के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। इसमें यूआईडीएआई के कामकाज पर कई सवाल उठाए गए थे। इस रिपोर्ट में आधार सत्यापन की विफलता, डेटा सिक्योरिटी और ग़लत जानकारियों के कारण लोगों को होने वाली परेशानियों का ज़िक्र था। समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और यूआईडीएआई के अधिकारियों से इस बारे में जवाब मांगा।

सांसदों ने आधार से जुड़ी शिकायतों के समाधान में देरी की भी बात उठाई। कई बार लोगों के आधार में नाम या जन्मतिथि में त्रुटि जैसी ग़लत जानकारी के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। समिति ने यूआईडीएआई को आधार नामांकन प्रक्रिया को आसान करने और लोगों को आधार के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देने के लिए एक सार्वजनिक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया।

यूआईडीएआई अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने आधार आवेदन की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है और राज्य सरकारों को इस बारे में पत्र लिखे हैं। साथ ही, आधार धारकों को अपनी बायोमेट्रिक जानकारी को लॉक करने की सुविधा दी गई है ताकि इसका दुरुपयोग रोका जा सके।

आधार कार्ड आज भारत में बैंक खाता खोलने, राशन लेने, और मोबाइल सिम लेने जैसी सरकारी और निजी सेवाओं के लिए ज़रूरी हो गया है। लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन की असफलता के कारण कई लोग इन सेवाओं से वंचित हो रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां मेहनतकश लोगों के फिंगरप्रिंट घिसने या मशीनों की खराबी के कारण वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। 2018 में यूआईडीएआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया था कि सरकारी सेवाओं के लिए आधार वेरिफ़िकेशन के फेल होने की दर 12% है। तब से अब तक यह समस्या बनी हुई है। कई मामलों में लोगों को आधार के कारण राशन और पेंशन जैसे लाभ नहीं मिल पाए।

पीएसी ने यूआईडीएआई को आधार डेटाबेस की सफाई, बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया में सुधार और डेटा सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए क़दम उठाने को कहा है। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि आधार से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक तेज और आसान तंत्र बनाया जाए। यह मामला अब संसद के मानसून सत्र में और चर्चा का विषय बन सकता है।