चीन-पाक ने SCO दस्तावेज़ में पहलगाम का ज़िक्र नहीं होने दिया, जानें राजनाथ सिंह ने क्या किया

एससीओ दस्तावेज में इस मुद्दे के ज़िक्र को भारत ने अपनी संप्रभुता और आतंकवाद विरोधी नीति के ख़िलाफ़ माना। पहलगाम आतंकी हमलों पर भी भारत ने कड़ी आपत्ति जताई।

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए बड़े आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इस हमले को आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई का एक और सबूत माना और इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने का फ़ैसला किया। 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ बैठक में भारत का पक्ष मज़बूती से रखा। उन्होंने साफ़ किया कि भारत आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर कोई समझौता नहीं करेगा। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान को खारिज करते हुए कहा कि यह दस्तावेज़ भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को कमजोर करता है। उन्होंने पहलगाम हमले को नजरअंदाज करने को अस्वीकार्य क़रार दिया और इसे आतंकवाद के ख़िलाफ़ वैश्विक लड़ाई में एक गंभीर चूक माना। राजनाथ सिंह ने यह भी चेतावनी दी कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एससीओ जैसे मंचों का उपयोग आतंकवाद के ख़िलाफ़ एकजुटता दिखाने के लिए होना चाहिए।

राजनीतिक दबाव: एससीओ का एक प्रमुख सदस्य और इस बार के मेजबान चीन ने भारत के रुख को कमजोर करने के लिए अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया। यह भारत-चीन के बीच बढ़ते तनाव का भी परिणाम हो सकता है, खासकर सीमा विवाद और अन्य मुद्दों के संदर्भ में।

आतंकवाद की परिभाषा पर असहमति: एससीओ में आतंकवाद की परिभाषा और इसे संबोधित करने के तरीक़े पर सदस्य देशों के बीच मतभेद हैं। पाकिस्तान और चीन आतंकवाद के कुछ रूपों को नज़रअंदाज़ करते हैं, खासकर जब वे भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं।

भारत ने हमेशा आतंकवाद के ख़िलाफ़ कड़ा रुख अपनाया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा-व्यवस्था को और मज़बूत किया है और आतंकवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को तेज़ किया है। राजनाथ सिंह ने बैठक में 'ऑपरेशन सिंदूर' का ज़िक्र किया, जो आतंकवाद के ख़िलाफ़ भारत की हालिया कार्रवाइयों का हिस्सा है। भारत ने यह भी साफ़ किया कि वह आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों के ख़िलाफ़ सख़्त क़दम उठाने से नहीं हिचकेगा।

शंघाई सहयोग संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई को बढ़ावा देना है। भारत ने इस मंच पर हमेशा आतंकवाद के ख़िलाफ़ मज़बूत रुख अपनाया है और इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा माना है। हालाँकि, इस बार भारत की मांग को नज़रअंदाज़ करना एससीओ की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है।

एससीओ बैठक में राजनाथ सिंह के इस फ़ैसले की भारत में ख़ूब सराहना हो रही है। एक्स पर कई यूजरों ने इसे भारत की संप्रभुता और आतंकवाद के ख़िलाफ़ दृढ़ नीति का प्रतीक बताया। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अपनी संप्रभुता और आतंकवाद विरोधी नीति पर कोई समझौता नहीं करेगा।