FTA: ब्रिटिश सामानों पर टैक्स में भारी कमी; भारत को फायदा या नुक़सान?

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते यानी एफ़टीए पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और दोस्ती और मजबूत होगी। इस समझौते के तहत भारत ब्रिटिश सामानों पर औसत टैरिफ को 15% से घटाकर 3% करेगा, जबकि यूके भारतीय निर्यात पर 99% टैरिफ लाइनों पर शुल्क ख़त्म करेगा। इस समझौते को भारत का अब तक का सबसे व्यापक व्यापार समझौता माना जा रहा है। यह दोनों देशों के लिए व्यापार, निवेश और रोजगार सृजन में नई संभावनाएं खोलेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस समझौते से भारत और यूके में से कौन अधिक फायदा उठाएगा?  

भारत ने यूके से आने वाले 90% सामानों पर टैक्स कम करने या हटाने का फ़ैसला किया है। अगले 10 साल में 85% ब्रिटिश सामान भारत में बिना टैक्स के आएंगे। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश व्हिस्की और जिन जैसे पेय पदार्थों पर टैरिफ 150% से घटकर 75% होगा और दसवें वर्ष तक यह 40% तक कम हो जाएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में टैरिफ 100% से अधिक से घटकर 10% तक होगा, जो कोटा सिस्टम के तहत लागू होगा।

यूके ने भारत से आने वाले 99% सामानों पर टैक्स खत्म कर दिया है। इससे भारत के कपड़े, जूते, गहने, मछली, और मशीनरी जैसे सामानों को बड़ा फायदा होगा।

यह समझौता भारत और यूके दोनों के लिए फायदेमंद है। भारत को अपने कपड़े, गहने, और आईटी जैसे क्षेत्रों में बड़ा फायदा होगा, जिससे नौकरियां बढ़ेंगी और निर्यात दोगुना होगा। लेकिन भारत को अपनी कार कंपनियों और स्थानीय उद्योगों को बचाने के लिए सावधानी बरतनी होगी। दूसरी ओर, यूके को भारत के विशाल बाजार में पहुंच मिलेगी, जो उसकी व्हिस्की और कार कंपनियों के लिए बड़ा मौका है। हालांकि, भारतीय सामानों की सस्ती कीमतें यूके के स्थानीय उद्योगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं।

यह समझौता लागू होने से पहले भारत में मंत्रिमंडल और यूके में संसद की मंजूरी लेनी होगी। इसे शुरू होने में एक साल लग सकता है। दोनों देश 2030 तक 120 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रख रहे हैं। यह समझौता भारत के लिए अपने सामान और सेवाओं को दुनिया में बढ़ाने का बड़ा मौका है। यूके के लिए यह भारत के बढ़ते बाजार में पैर जमाने का रास्ता है। दोनों देशों को फायदा होगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे इसका कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं।