मुंबई ट्रेन ब्लास्ट: 'निर्दोषों को फँसाया गया; क्या एटीएस पर कार्रवाई होगी?'

21 जुलाई 2025 को जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चंदक की विशेष पीठ ने निचली अदालत के फ़ैसले को पलटते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। कोर्ट ने कहा:

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता करार दिया और महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया कि क्या वह इस मामले की जांच करने वाले एटीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक्स पर अपनी पोस्ट में ओवैसी ने लिखा, '12 मुस्लिम पुरुष 18 साल तक उस अपराध के लिए जेल में रहे जो उन्होंने किया ही नहीं। उनके सुनहरे दिन जेल में बर्बाद हो गए। 180 परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, कई घायल हुए, उनके लिए कोई राहत नहीं है। क्या सरकार एटीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी?'

ओवैसी ने तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार पर भी निशाना साधा, जो 2006 में सत्ता में थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आरोपियों द्वारा यातना की शिकायतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि फैसल और मुजम्मिल शेख भाइयों को उम्रकैद की सजा मिली थी, उनके पिता को इस ख़बर से दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। 2023 में उनकी मां भी चल बसीं। एक अन्य आरोपी, मोहम्मद माजिद की पत्नी अपने पति से अंतिम बार बात किए बिना ही मर गई। ओवैसी ने कहा, 'निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और जब सालों बाद वे बरी होते हैं, तो उनके जीवन को फिर से शुरू करने का कोई रास्ता नहीं बचता।'

मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस फैसले को 'सत्य और न्याय की जीत' करार दिया। उन्होंने कहा कि यह उनकी लीगल टीम के लगातार प्रयासों का नतीजा है। मदनी ने जोर देकर कहा कि 'निर्दोषों को फंसाने वालों को सजा दिए बिना न्याय अधूरा रहेगा।' उन्होंने सरकार से मांग की कि इस तरह की गलत कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मामले में इस राय से सहमति जताई है कि 'इन लोगों को केवल जबरन कराए गए कबूलनामों के आधार पर दोषी ठहराया गया था। इस मानसिक और शारीरिक यातना का मुआवजा अब कौन देगा?' उन्होंने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

आरोपियों के वकील युग चौधरी और एस मुरलीधर: आरोपियों की ओर से पेश हुए वकीलों ने कोर्ट को धन्यवाद दिया और कहा, 'यह फैसला न केवल न्यायपालिका में विश्वास बहाल करता है, बल्कि मानवता में भी।'

वाहिद शेख, बरी हुआ आरोपी: पहले ही बरी हो चुके और अब जेल सुधारों के लिए काम करने वाले वाहिद शेख ने कहा, 'हमने पहले दिन से कहा था कि यह केस गलत है। मेरी बेटी मेरी गिरफ्तारी के तीन महीने बाद पैदा हुई थी, उसे कभी पिता का प्यार नहीं मिला। मैं अब लॉ पढ़ रहा हूं। मैं ब्लास्ट पीड़ितों से कहना चाहता हूं कि हम भी पीड़ित हैं- झूठे केस के शिकार।'

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में एटीएस की जांच पर कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि 'मामले सुलझाने का झूठा दिखावा करना और इसके जरिए आरोपियों को कटघरे में लाना समाज को भ्रामक आश्वासन देता है।' कोर्ट ने यह भी बताया कि आरोपियों के बयान एक जैसे थे, जो यातना के जरिए लिए गए होने का संकेत देते हैं।

इसके अलावा, कोर्ट ने पहचान परेड और गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कुछ गवाहों ने घटना के 100 दिन बाद आरोपियों की पहचान की, जिसे कोर्ट ने अविश्वसनीय माना। कथित आरडीएक्स और अन्य विस्फोटकों की बरामदगी के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं पेश किया गया।