हमें एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करना प्रारम्भ कर देना चाहिए जिसमें फ़ेसबुक, ट्विटर, वाट्सऐप, इंस्टा, आदि जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या तो हमसे छीन लिए जाएँगे या उन पर व्यवस्था का कड़ा नियंत्रण हो जाएगा।
केंद्र सरकार की ओर से सोशल मीडिया कंपनियों और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को लेकर बनाए गए नियमों को लेकर बाक़ी बड़ी कंपनियां तो राजी हो गई हैं लेकिन ट्विटर के साथ भारत सरकार की खटपट जारी है।
सरकार के नये डिजिटल नियमों को लेकर वाट्सऐप द्वारा मुक़दमा किए जाने के बाद सरकार ने सरकार ने कहा है कि वह नागरिकों की निजता के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह तार्किक प्रतिबंधों के अधीन ही है।
वाट्सऐप ने सरकार के नये डिजिटल नियमों को लेकर सरकार पर मुक़दमा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को दायर याचिका में इसने कहा है कि इन नियमों से यूज़र की गोपनीयता की सुरक्षा भंग होगी।
सोशल मीडिया और ओटीटी के नए नियमों पर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? नवदीप के साथी को हरियाणा पुलिस ने बुरी तरह पीटा। अचानक से लाखों युवा कैसे माँगने लगे मोदी से रोज़गार? भारत और पाकिस्तान में ये नई बातचीत किसको लेकर? देखिए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार का विश्लेषण। Satya Hindi
