नेपाल संकटः GEN Z ने संविधान बदलने को कहा, राष्ट्रपति आज नेताओं से मिलेंगे

नेपाल की राजधानी काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में जेन-जी (युवा पीढ़ी) के प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें सेना और सरकार के सामने रखी हैं। उनकी मांग है कि देश का संविधान या तो पूरी तरह से फिर से लिखा जाए या इसमें व्यापक संशोधन किया जाए। इसके साथ ही, पिछले तीन दशकों में कथित तौर पर जनता की लूटी गई संपत्तियों की गहन जांच की जाए। जे़न-जी के प्रतिनिधियों ने आधी रात को नेपाल के सेना प्रमुख के साथ बैठक की। आज बुधवार 10 सितंबर को उनकी मुलाकात राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल से शाम को होगी। इस बीच काठमांडू में एयरपोर्ट अभी भी बंद है। सेना शहर में गश्त कर रही है। 

नेपाल में गिरफ्तारियां शुरू

नेपाली सेना ने बुधवार को लूटपाट की घटनाओं पर लगाम कसते हुए महाराजगंज में चार लोगों को गिरफ्तार किया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संदिग्ध व्यक्ति सुरक्षा बलों को देखकर ₹232,500 और 2,500 डॉलर, तथा एक लूटा हुआ हथियार छोड़कर भाग गए। सेना ने लोगों से अवैध हथियार जमा कराने को कहा है। इसके अलावा, सेना ने दादेलधुरा स्थित जिला कारागार से भागे 26 कैदियों को हिरासत में ले लिया और काठमांडू के दिल्लीबाजार स्थित केंद्रीय कारागार से भागने की कोशिश कर रहे अन्य कैदियों को भी रोका।

नेपाली सेना का बुधवार का बयान

नेपाली सेना ने जेन जेड के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी बढ़ती अशांति के मद्देनजर निषेधाज्ञा और देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया है। जनसंपर्क एवं सूचना निदेशालय द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में, सेना ने कहा कि निषेधाज्ञा बुधवार शाम 5:00 बजे तक लागू रहेगी। गुरुवार सुबह 6:00 बजे से पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। सेना ने आगे कहा कि आगे के फैसले सुरक्षा हालात के अनुसार लिए जाएँगे। विज्ञप्ति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अब तक के सहयोग के लिए नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया है, साथ ही प्रदर्शनों के दौरान हुए जान-माल के नुकसान पर दुख भी व्यक्त किया गया है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अराजक तत्वों ने विरोध प्रदर्शनों में घुसपैठ की है, आगजनी, लूटपाट, सार्वजनिक और निजी संपत्ति की तोड़फोड़, टारगेट हिंसक हमले और यहाँ तक कि यौन उत्पीड़न का प्रयास भी किया है। सेना ने कहा, "विरोध प्रदर्शन के नाम पर किए गए ऐसे किसी भी आपराधिक कृत्य को दंडनीय अपराध माना जाएगा और सुरक्षा बल कड़ी कार्रवाई करेंगे।" कर्फ्यू के दौरान एम्बुलेंस, शव वाहन, दमकल वाहन और स्वास्थ्य कर्मियों व सुरक्षाकर्मियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों सहित आवश्यक वाहनों को चलने की अनुमति होगी। सेना ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि आवश्यक हो तो वे आस-पास के सुरक्षाकर्मियों के साथ समन्वय स्थापित करें। सेना ने रिटायर्ड सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों, पत्रकारों और आम जनता से भी अपील की है कि वे गलत सूचनाओं में न पड़ें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। एकता पर ज़ोर देते हुए, इसने सभी नेपालियों से राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करने, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा तथा मानवीय सहायता प्रदान करने में सुरक्षा बलों का सहयोग करने का आह्वान किया।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्तमान प्रतिनिधि सभा को फौरन भंग किया जाए, क्योंकि इसने जनता का विश्वास खो दिया है। अंतरिम सरकार बनाई जाए और तय समय के बाद नए चुनाव कराए जाएं। चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और जनभागीदारी पर आधारित हों। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व की स्थापना की जाए। पिछले तीन दशकों में लूटी गई संपत्तियों की जाँच और अवैध संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण। पाँच मूलभूत संस्थाओं: शिक्षा, स्वास्थ्य, कोर्ट, सुरक्षा और संचार का सुधार और पुनर्गठन किया जाए।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। दूसरी ओर, सरकार ने अभी तक इन मांगों पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार को जल्द ही प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत शुरू करनी होगी, ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।