जीएसटी की दिक़्क़तें समझने में सरकार को लग गये आठ साल!

भारत की अर्थव्यवस्था में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में लागू किया गया था, लेकिन इसके लागू होने के आठ साल बाद भी इसके बारे में सवाल उठते रहते हैं। हाल ही में 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से जीएसटी में बड़े सुधारों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार दीवाली तक जीएसटी को और सरल व व्यापारी-अनुकूल बनाया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों और आम आदमी को राहत मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि 2017 में लागू जीएसटी को लेकर सरकार अब तक क्यों असमंजस में है? क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी  इसे ‘गब्बर सिंह टैक्स’ कहते रहे हैं। उनका आरोप है कि जीएसटी ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। लेकिन सरकार ने इन आपत्तियों पर ध्यान देने में आठ साल लगा दिया।

लाल क़िले से भाषण देते हुए पीएम मोदी ने दावा किया कि अब जीएसटी को और बेहतर करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो टैक्स स्लैब्स को कम करने और नियमों को सरल बनाने पर काम करेगी। पीएम ने वादा किया कि दीवाली तक ये सुधार लागू हो जायेंगे जिससे छोटे व्यापारियों और उद्योगों को राहत मिलेगी, और आम आदमी को सस्ता सामान उपलब्ध होगा।

पीएम के ऐलान के बाद वित्त मंत्रालय ने जीएसटी परिषद को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा। अभी जीएसटी में चार टैक्स स्लैब हैं: 5%, 12%, 18%, और 28%। नए प्रस्ताव में इन्हें घटाकर सिर्फ दो स्लैब करने की बात है: एक ‘मानक’ और दूसरा ‘मेरिट’।

इस प्रस्ताव के तहत भोजन, दवाइयां, शिक्षा, और रोजमर्रा की जरूरी चीजों को शून्य या 5% टैक्स स्लैब में रखा जा सकता है। टीवी, रेफ्रिजरेटर, और वॉशिंग मशीन जैसे सामानों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% हो सकता है। स्प्रिंकलर और फार्म मशीनरी पर टैक्स 12% से घटाकर 5%, और बीमा सेवाओं पर 18% से घटाकर 5% या शून्य करने का प्रस्ताव है। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर भी टैक्स कम करने की योजना है ताकि वे किफायती बनें। हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग को ‘डीमेरिट’ गतिविधि मानकर 40% टैक्स स्लैब में रखा जाएगा।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि ये बदलाव मध्यम वर्ग, किसानों, और उद्योगों को त्योहारी सीजन से पहले राहत देंगे। यह प्रस्ताव जीएसटी परिषद के मंत्रियों के समूह (GoM) को भेजा गया है, और सितंबर 2025 में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस पर चर्चा होगी। 

जीएसटी काउंसिल भारत में जीएसटी से जुड़े सभी फैसलों का शीर्ष निकाय है। इसे 2016 में संविधान के 101वें संशोधन के तहत स्थापित किया गया, और इसकी पहली बैठक 22-23 सितंबर 2016 को हुई। इसका मुख्य काम है जीएसटी के नियम, टैक्स दरें, और बंटवारे का फॉर्मूला तय करना।

अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री (वर्तमान में निर्मला सीतारमण)।

सदस्य: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री।

वोटिंग: हर फैसले के लिए कम से कम 75% वोटों की जरूरत होती है, जिसमें केंद्र का एक-तिहाई और राज्यों का दो-तिहाई वोट शामिल होता है।

यह संरचना सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का उदाहरण है, क्योंकि केंद्र और राज्य मिलकर फैसले लेते हैं। हालांकि, टैक्स दरों और बकाये को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच कई बार असहमति भी देखने को मिलती है।

जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसका मकसद था कई तरह के अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सर्विस टैक्स, और एक्साइज ड्यूटी को खत्म करके एक एकीकृत टैक्स सिस्टम लाना। पहले हर राज्य का अपना टैक्स सिस्टम था, जिससे व्यापारियों को अलग-अलग नियमों और टैक्सों का सामना करना पड़ता था। जीएसटी ने इसे ‘एक देश, एक कर’ बनाकर सरल करने की कोशिश की।

2017-18 में जीएसटी संग्रह 7.40 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 16.75 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह दर्शाता है कि जीएसटी ने राजस्व बढ़ाने में मदद की है, लेकिन इसकी जटिलताओं ने कई समस्याएं भी खड़ी कीं।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए हैं। 1 जुलाई 2025 को जीएसटी के 8 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि जीएसटी कोई टैक्स रिफॉर्म नहीं, बल्कि ‘आर्थिक अन्याय और कॉर्पोरेट भाई-भतीजावाद’ का हथियार है। उनका दावा था कि जीएसटी ने छोटे व्यापारियों और MSMEs को कुचल दिया, जबकि बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाया। उन्होंने जीएसटी की जटिल संरचना और बार-बार संशोधनों (900 से ज्यादा बार) की आलोचना की, जिसने छोटे व्यापारियों को लालफीताशाही में फंसा दिया।

आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद 18 लाख से ज्यादा छोटे उद्यम बंद हो गए। छोटे व्यापारियों को जटिल नियमों और जीएसटी पोर्टल की तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, अगर कोई सप्लायर जीएसटी रिटर्न नहीं भरता, तो खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं मिलता, जिससे उसका नुकसान होता है।

पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिसका मतलब है कि इन पर केंद्र अपनी एक्साइज ड्यूटी और राज्य अपने वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) लगाते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में केंद्र की एक्साइज ड्यूटी और राज्य का वैट शामिल होता है। वैट की दरें हर राज्य में अलग-अलग हैं। जैसे, राजस्थान में वैट ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल की कीमतें वहां अधिक हैं।

जीएसटी लागू होने पर केंद्र ने राज्यों को 5 साल (2017-2022) तक राजस्व नुकसान की भरपाई का वादा किया था। यह मुआवजा जीएसटी सेस (जैसे तंबाकू, कारों पर अतिरिक्त टैक्स) से दिया जाता है। लेकिन कई राज्यों, खासकर गैर-भाजपा शासित राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और केरल, का दावा है कि उनका बकाया समय पर नहीं मिलता।

जीएसटी लागू होने से पहले राज्यों को वैट और अन्य टैक्सों से ज्यादा आय होती थी। जीएसटी ने उनकी टैक्स लगाने की शक्ति सीमित कर दी।

राज्यों को उनके द्वारा एकत्रित स्टेट जीएसटी (SGST) का 100% हिस्सा मिलता है।

इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST) और सेंट्रल जीएसटी (CGST) का कुछ हिस्सा भी राज्यों को जाता है।

यह बंटवारा जीएसटी काउंसिल द्वारा तय फॉर्मूले के आधार पर होता है, लेकिन राज्यों का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है।