जम्मू-कश्मीर में संस्कृत को स्कूलों में अनिवार्य करने का विवादित प्रस्ताव

जम्मू-कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने शनिवार (19 जुलाई 2025) को एक बयान जारी कर उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि कक्षा 6 से 10 तक संस्कृत को अनिवार्य और कक्षा 3 से 5 तक वैकल्पिक विषय के रूप में लागू किया जा रहा है। विभाग ने कहा कि यह प्रस्ताव केवल एक याचिका के आधार पर उपराज्यपाल के सचिवालय से स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग को टिप्पणी के लिए भेजा गया था। विभाग ने स्पष्ट किया कि कोई औपचारिक प्रस्ताव, अनुमोदन या प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।

कश्मीर, जो कि मुस्लिम-बहुल क्षेत्र है, में इस प्रस्ताव ने स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा NEP 2020 के तहत संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। इस संदर्भ में, कुछ स्थानीय नेताओं और संगठनों ने इस कदम को सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता के खिलाफ बताया है, क्योंकि कश्मीर में उर्दू और कश्मीरी जैसी भाषाओं का प्रभुत्व है।

जम्मू-कश्मीर सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि उपराज्यपाल के सचिवालय ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के माध्यम से इस याचिका को स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा था, ताकि इस पर टिप्पणी मांगी जा सके। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि विभाग ने संस्कृत को शामिल करने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है और पाठ्यक्रम में किसी भी बदलाव के लिए पारदर्शी और परामर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

इस प्रस्ताव ने जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छेड़ दी है। कुछ संगठनों और नेताओं ने इसे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान पर हमला बताया है, खासकर तब जब उर्दू को कथित रूप से नजरअंदाज करने का आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी ओर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले भी संस्कृत को जम्मू-कश्मीर में बढ़ावा देने की बात कही थी। 2021 में, उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर हमेशा से वाराणसी की तरह संस्कृत का एक प्रमुख केंद्र रहा है और इसे बचाने की सामूहिक जिम्मेदारी है।

भाजपा के कुछ नेताओं ने संस्कृत को बढ़ावा देने के इस विचार का समर्थन किया है, इसे NEP 2020 के अनुरूप और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का कदम बताया है। हालांकि, विपक्षी दल, विशेष रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP), ने इस कदम को क्षेत्र की जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक संरचना के लिए असंवेदनशील माना है। कुछ नेताओं ने इसे केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा बताया, जो जम्मू-कश्मीर की विशेष पहचान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संस्कृत सहित भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी भाषा किसी क्षेत्र पर थोपी नहीं जाएगी। जम्मू-कश्मीर में उर्दू को प्रशासनिक और शैक्षिक भाषा के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, और हाल ही में नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए उर्दू को अनिवार्य करने के फैसले पर भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस संदर्भ में, संस्कृत को अनिवार्य करने का प्रस्ताव स्थानीय समुदायों में असंतोष को और बढ़ा सकता है।