ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस. मुरलीधर के तबादले को लेकर केंद्र सरकार चुप है जबकि उसने कॉलेजियम के द्वारा सुझाए गए एक अन्य जज के तबादले के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जस्टिस मुरलीधर के तबादले के लिए अभी तक केंद्र सरकार ने हरी झंडी क्यों नहीं दी है।