फेक न्यूज़ः संसदीय कमेटी ने मीडिया संस्थानों पर शिकंजा कसने के लिए कड़ी सिफारिशें कीं

एक संसदीय समिति ने फेक न्यूज को "लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा" करार देते हुए सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। समिति ने सुझाव दिया है कि मौजूदा नियम कानूनों में संशोधन किया जाए, जुर्माने की राशि बढ़ाई जाए और जिम्मेदारी तय की जाए। सूत्रों के अनुसार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने मंगलवार को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली। इस समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कर रहे हैं। इस समिति ने सिफारिश की है कि देश के सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में फैक्ट-चेकिंग सिस्टम और आंतरिक लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति अनिवार्य की जाए।

समिति ने यह भी कहा कि फेक न्यूज से निपटने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और स्वतंत्र फैक्ट-चेकर्स के बीच सहयोगी तंत्र विकसित किया जाए। समिति ने संपादकों और कंटेंट हेड्स को संपादकीय नियंत्रण के लिए, मालिकों और प्रकाशकों को संस्थागत विफलताओं के लिए तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरमीडियरीज़ को फेक न्यूज फैलाने के लिए जवाबदेह ठहराने की सिफारिश की है।

संसदीय समिति की ये सिफारिशें यूं ही नहीं की गई हैं। सरकार कुछ निष्पक्ष मीडिया संस्थानों की रिपोर्टों को लेकर काफी परेशान है। इनमें कुछ यूट्यूब चैनल भी शामिल हैं। हाल ही में द वायर के संस्थापक संपादक, पत्रकार अभिसार शर्मा के अलावा कई शहरों में पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसे सरकार समर्थक माना जाता है। गोदी मीडिया ने ही ऑपरेशन सिंदूर क दौरान भारतीय सेना को इस्लामाबाद और कराची तक पहुंचा दिया था। लेकिन इस फेक न्यूज के लिए आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ चैनलों पर साम्प्रदायिक एजेंडा चलाने का आरोप भी है लेकिन सरकार ने कभी उन पर कार्रवाई नहीं की।

समिति ने सुझाव दिया है कि स्कूल स्तर पर मीडिया साक्षरता कोर्स तैयार किया जाए और शिक्षकों व लाइब्रेरियनों को प्रशिक्षण दिया जाए। जिससे छात्र-छात्राएं गलत सूचना की पहचान कर सकें। इसके अलावा, मंत्रालय को समयबद्ध शिकायत निवारण ढांचा और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने की सलाह दी गई है।

समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) से प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के तथ्य-जांच इकाई (एफसीयू) को सरकारी योजनाओं और पहल से संबंधित गलत सूचनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वैधानिक शक्तियां देने की संभावनाएं तलाशने को कहा है। आंकड़ों के अनुसार, एफसीयू को अप्रैल 2020 से अप्रैल 2025 के बीच 1,63,000 से अधिक सवाल प्राप्त हुए। इनमें से लगभग 53,000 ही प्रासंगिक पाए गए। हालांकि, एफसीयू के पास प्रवर्तन शक्तियां नहीं हैं और यह केवल सामग्री को सत्यापित और चिह्नित करने का काम करता है।