संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अफसरों के ख़िलाफ़ 2014 से पहले के भ्रष्टाचार के मामलों में भी सीबीआई को अब केंद्र से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह फ़ैसला दिया है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने सोमवार को घोषणा की कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6ए को असंवैधानिक घोषित करने का उसका 2014 का फ़ैसला पूर्व प्रभाव से लागू होगा।